Odisha Assembly: ओडिशा असेंबली में “भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी” पर चर्चा करने के लिए स्पेशल सेशन बुलाया गया था, लेकिन विपक्ष ने क्योंझर के उस शख्स पर हंगामा किया, जिसे अपनी बहन के कंकाल को बैंक ले जाना पड़ा था.
30 April, 2026
ओडिशा असेंबली में स्पेशल सेशन के दौरान खूब हंगामा हुआ, जो गुरुवार को “भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी” पर चर्चा के लिए बुलाया गया था. हंगामा भी एक महिला पर हुआ, लेकिन जीवित नहीं, उसके कंकाल पर. दरअसल ओडिशा के क्योंझर में एक आदमी अपनी बहन का कंकाल बैंक ले जा रहा था, क्योंकि बैंक ने उसकी बहन के मरने का सबूत मांगा था. उस शख्स का वीडियो जब सोशल मीडिया पर आया तो लोगों ने व्यवस्था पर सवाल उठाए. क्योंकि राजनीति में भी महिला आरक्षण बिल चर्चा में है, इसलिए विपक्ष ने इसी मुद्दे को असेंबली में उठाया. कांग्रेस MLA विरोध में थोड़ी देर के लिए चैंबर से बाहर चले गए.
आरोप-प्रत्यारोप
जैसे ही दिन भर चलने वाला सेशन शुरू हुआ, कांग्रेस मेंबर प्लेकार्ड लेकर सदन के वेल में आ गए और इस घटना को लेकर BJP की राज्य सरकार की बुराई करने लगे. वहीं, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने विपक्ष पर लोकसभा में बदले हुए महिला कोटा बिल और डिलिमिटेशन बिल को पटरी से उतारने का आरोप लगाकर बहस का माहौल बनाने की कोशिश की. मुख्यमंत्री माझी ने ओडिशा में BJD के 24 साल के राज पर निशाना साधते हुए कहा, “BJD ने पंचायत लेवल पर 33 परसेंट महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन का प्रोविजन किया, लेकिन असेंबली और लोकसभा में इसकी इजाजत नहीं दी.”
जवाबी हमला करते हुए, विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने क्योंझर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि “असंवेदनशील” राज्य सरकार “ओडिशा के लोगों के साथ पूरी तरह से नाकाम रही है. ओडिशा का सिर शर्म से झुक गया है क्योंकि एक महिला का कंकाल उसके परिवार को खोदकर निकालना पड़ा और उसकी मौत साबित करने के लिए बैंक ले जाना पड़ा ताकि उसका सही हक मिल सके.” राज्य में “डबल इंजन सरकार” पर निशाना साधते हुए पटनायक ने कहा, “ओडिशा के इतिहास में ऐसा अमानवीय शासन कभी नहीं देखा गया.” राज्य सरकार की आलोचना करते हुए, BJD अध्यक्ष ने कहा, “ओडिशा में BJP सरकार को महिलाओं की गरिमा और सशक्तिकरण के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है. शासन सिर्फ कहानियों और दिखावे तक सीमित हो गया है. मुख्यमंत्री को कोई और बयान देने से पहले अपने अंदर झांकना चाहिए.”
बीजेपी पर आरोप
हाल ही में लोकसभा में पटरी से उतरे संविधान संशोधन बिल के बारे में, पटनायक ने साफ किया कि विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण पर बिल 2023 में संसद में बिना किसी सहमति के पास हुआ था. पटनायक ने कहा, “BJD ने संसद में इस बिल का समर्थन किया था और आज भी हम मांग करते हैं कि इसे तुरंत लागू किया जाए.” उन्होंने कहा कि उनकी BJD ने 2019 और 2024 में राज्य की 33 परसेंट लोकसभा सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया था. क्या BJP भी यही दावा कर सकती है? महिलाओं के अधिकारों के लिए सिर्फ बातें करने और जनता को बेवकूफ बनाने के लिए झूठी बातें बनाने के अलावा उसने क्या किया? लोगों को हर समय बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता.
लोकसभा में गिरा 131वां संशोधन
महिला आरक्षण बिल से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल 17 अप्रैल को लोकसभा में पास नहीं हो सका, क्योंकि उसे लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत नहीं मिली. 298 MPs ने बिल के पक्ष में और 230 ने इसके खिलाफ वोट किया, जबकि संविधान संशोधन के लिए कम से कम 352 वोटों की जरूरत होती है. विपक्ष का कहना है कि वे महिला आरक्षण बिल का समर्थन करती हैं, लेकिन इसे परिसीमन और सीटों के विस्तार से जोड़कर सरकार राज्यों का चुनावी ढ़ांचा बदलना चाहती है, इसलिए उन्होंने लोकसभा में इसे समर्थन नहीं दिया.
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News Source: PTI
