CM योगी ने क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी पर जोर देते हुए अफसरों पर नकेल कसी है. अब मंत्री स्तर पर विभागीय कार्यों की समीक्षा की जाएगी. जिसका परफार्मेंस खराब होगा, उसे दंडित किया जाएगा.
LUCKNOW: CM योगी ने क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी पर जोर देते हुए अफसरों पर नकेल कसी है. अब मंत्री स्तर पर विभागीय कार्यों की समीक्षा की जाएगी. जिसका परफार्मेंस खराब होगा, उसे दंडित किया जाएगा. कहा कि अच्छे लोगों की कमी नहीं है, इन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनहित के कार्यों में लापरवाही को अस्वीकार बताया है.
डेटा चेक करने के साथ सभी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय भेजें
मुख्यमंत्री ने बुधवार को लाल बहादुर शास्त्री भवन स्थित सीएम कमांड सेंटर का निरीक्षण किया और प्रदेश भर में विभिन्न विभागों और परियोजनाओं के परफॉर्मेंस की भी जानकारी ली. उन्होंने कहा कि विभागों और योजनाओं की मॉनीटरिंग की जानी चाहिए. इसके तहत जनपद स्तर पर प्रतिदिन, अल्टरनेट दिनों में, साप्ताहिक और पाक्षिक समीक्षा की जानी चाहिए. इसके लिए जनपद स्तर पर अधिकारी की तैनाती की जाए, जो देखे कि रिपोर्ट में जो डेटा दिया जा रहा है वो कितना सही है. इसके बाद महीने में एक बार मंत्री स्तर पर समीक्षा की जाए और सभी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय भेजे जाएं.
मुख्यमंत्री ने वरासत, लैंड यूज जैसी सुविधाओं के निर्धारण में समय सीमा का भी पालन करने पर जोर दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति को ट्रैक व मॉनिटर करने के लिए एक रैंकिंग प्रणाली विकसित की गई है. इसमें क्वालिटी और स्पीड पर ध्यान देना आवश्यक है. जिन विभागों और परियोजनाओं की क्वालिटी और स्पीड कमजोर है, उसे बढ़ाने की आवश्यकता है. बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले विभागों के विषय में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा फोकस क्वालिटी पर होना चाहिए. क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी दोनों आवश्यक है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि परफॉर्मेंस का जो डेटा विभाग देते हैं, उनकी रैंडम चेकिंग की जाए. मुख्य सचिव स्तर पर होने वाली समीक्षा बैठकों में टॉप-10 विभागों और योजनाओं पर चर्चा की जाए. जो विभाग और योजनाएं टॉप पर हैं, उनका प्रजेंटेशन सबके सामने रखा जाए और उन्हें बताया जाए कि किस तरह कार्य करना है और कहां कमी रह गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल छोटे लक्ष्य देकर खानापूर्ति नहीं करना चाहिए,बल्कि इसे क्षमता आधारित बनाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि राजस्व, पुलिस, हेल्थ, जिला प्रशासन, नगर निगम, पंचायती राज व अन्य संबंधित विभाग शिकायतों से जुड़े पक्ष को जवाबदेह बनाएं. मुख्यमंत्री ने कहा कि कानपुर मेट्रो समेत अन्य परियोजनाओं की निरंतर फोटो अपलोड किए जाएं. ताकि अधिकारी अपडेट रहें.उन्होंने निवेश मित्र पेंडिंग मामलों के भी जल्द से जल्द निस्तारण के आदेश दिए.
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- लखनऊ से धीरज त्रिपाठी की रिपोर्ट
