Home Education NEET-UG पेपर लीक मामले में CBI ने पेश की रिपोर्ट, 18 जुलाई को अब सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

NEET-UG पेपर लीक मामले में CBI ने पेश की रिपोर्ट, 18 जुलाई को अब सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

by Rashmi Rani
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NEET-UG Paper Leaked Hearing

NEET-UG Paper Leaked Hearing: सुप्रीम कोर्ट में NEET-UG 2024 में कथित पेपर लीक को लेकर गरुवार को सुनवाई होनी थी. लेकिन फिलहाल इस मामले में सुनवाई आगे के लिए टाल दी गई है.

11 July, 2024

NEET-UG Paper Leaked Hearing: सुप्रीम कोर्ट में NEET-UG 2024 में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं से संबंधित याचिकाओं पर गरुवार को सुनवाई होनी थी. लेकिन फिलहाल इस मामले में सुनवाई आगे के लिए टाल दी गई है. अब अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी. CBI ने अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है. बता दें कि NEET UG मामले में CBI ने सीलबंद लिफाफे में SC के समक्ष रिपोर्ट पेश की है . सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहली सुनवाई में CBI से जवाब मांगा था.

8 जुलाई को इस मामले में पहली सुनवाई थी, जिसमें कोर्ट ने NEET विवाद से जुड़े 4 स्टेक होल्डर्स – NTA, CBI, केंद्र सरकार और रीटेस्ट की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं से रिपोर्ट मांगी थी. इन सभी स्‍टेकहोल्‍डर्स के जवाब दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला था.

क्या परीक्षा हो जाएगी रद्द ?

सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि अगर परीक्षा में धांधली की बात साबित हो जाती है तो ऐसी स्थिति में परीक्षा रद्द भी कर सकता है. CJI चंद्रचूड़ की पीठ ने NTA को कड़े शब्दों में कहा था कि हमें नकारने की मुद्रा में नहीं रहना चाहिए. इससे समस्या और बढ़ेगी. बता दें कि NEET-UG 2024 की परीक्षा में लगभग 24 लाख अभ्‍यर्थी शामिल हुए थे. ऐसे में अब सभी का निगाहें परीक्षा और रिजल्‍ट पर होने वाली सुनवाई पर टिकीं हैं.

केंद्र सरकार ने रखा अपना पक्ष

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में स्‍पष्‍ट तौर पर कहा है कि NEET-UG परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई है तो फिर इसे दोबारा कराने की जरूरत ही नहीं है. इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कहा कि वायरल टेलीग्राम वीडियो भी फर्जी है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है. यह वीडियो एडिटेड था जिसे 4 मई को दिखाने के लिए एडिट किया गया था. इसके साथ ही टेलीग्राम के सभी सदस्य भी फर्जी थे. केंद्र सरकार ने कहा कि हमने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक मजबूत बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है.

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