Home National Lok Sabha Elections 2024: मोदी के बाद अब अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटी, जानिये क्या है इनमें खास

Lok Sabha Elections 2024: मोदी के बाद अब अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटी, जानिये क्या है इनमें खास

by Live Times
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AAP Press Conference

CM Kejriwal On PM : दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी (AAP) ने प्रेस कॉन्फ्रेस कर रविवार को केंद्र की BJP सरकार पर हमला बोला है. इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने मोदी की गारंटी के वादों पर भी सवाल उठाए.

12 May, 2024

CM Kejriwal On PM : दिल्ली आबकारी शराब नीति 2021 कथित घोटाला मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल लगातार सक्रिय हैं. इस बीच वह शनिवार से ही चुनाव प्रचार को लगातार धार देते हुए नजर आ रहे हैं. इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी (AAP) के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेस कर केंद्र की BJP सरकार पर हमला बोला है. इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पुराने गारंटी पर मैं जोर देना चाहता हूं. साथ ही उन्होंने मोदी सरकार की गारंटियों को फेल बताते हुए निशाना भी साधा है. उन्होंने कहा कि मोदी ने वादा किया था कि 15 लाख हर किसी के अकाउंट में आएंगे, वह नहीं हुआ है. 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, वह भी नहीं हुई है. साल 2022 तक बुलेट ट्रेन चलाने की बात की थी, लेकिन इस दिशा में भी कोई खास प्रगति नहीं है.

यहां देखें CM केजरीवाल की 10 गारंटी

सीएम केजरीवाल की 10 गारंटी में सबसे पहले जनता को फ्री बिजली उपबल्ध कराना शामिल है. इसके तहत गरीबों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे. इसमें 1.25 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे, दूसरी गारंटी के तहत देश के हर नागरिक को मुफ्त इलाज दिया जाएगा और सरकार अस्पतालों की हालत दुरुस्त की जाएगी, तीसरी गारंटी के अंतर्गत अग्निवीर योजना बंद की जाएगी और अग्निवीरों की नौकरी पक्की जाएगी. चौथी गारंटी में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, वहीं, पांचवीं गारंटी में एक साल के अंदर 2 करोड़ रोजगार का इंतजाम किया जाएगा. छठी गारंटी में BJP की वाशिंगमनीश को चौराहे पर तोड़ा जाएगा. देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे. सातवीं गरंटी में GST का सरलीकरण किया जाएगा और ऐसी व्यवस्था की जाएगी, जिससे व्यापारी खुलकर व्यापार कर सकें. आठवीं गरंटी में सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूलों से बेहतर शिक्षा दी जाएगी. इसके लिए 5 लाख करोड़ रुपये की जरूरत होगी. इसके लिए राज्य सरकारें 2.5 लाख करोड़ रुपये और केंद्र सरकार 2.5 करोड़ रुपये देगी. साथ ही देश की जितनी जमीन पर चीन ने कब्जा किया है उशे वापस लिया जाएगा. इसके लिए सेना को छूट दी जाएगी.

यहां पढ़ें AAP की गारंटी

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