Rahul Gandhi On Caste Census : केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का एलान कर दिया है. इस कड़ी में नेता प्रतिपक्ष भी सरकार के स्पोर्ट में हैं. इसके साथ ही उन्होंने सरकार के सामने कुछ मांगें रखी है.
Rahul Gandhi On Caste Census : केंद्र सरकार ने देश में जाति जनगणना कराने का एलान कर दिया है. इस घोषणा के बाद से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है. लेकिन इस दौरान उन्होंने सरकार के सामने कुछ मांगें भी रखी है.
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या बोले राहुल गांधी
इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि हमने संसद में साफ तौर पर कहा था कि अगर जातिगत जनगणना कराई जाएगी तो 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा को खत्म करेंगे. उन्होंने आगे कहा कि अब जब सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का एलान कर दिया है तो हम सरकार के साथ हैं, लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार ये गणना कब कराएगी.
पीएम मोदी के बात से जताई सहमति
इस दौरान उन्होंने कहा कि हम पीएम मोदी की इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि देश में सिर्फ 4 ही जातियां हैं. इनमें गरीब, मध्यम वर्ग, अमीर और बहुत अमीर शामिल हैं. लेकिन इसपर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि इन चारों जातियों के अंदर कौन कहां खड़ा है, यह जानने के लिए जातिगत आंकड़े जरूरी हैं. जाति जनगणना पहला कदम है, लेकिन हमें इससे आगे भी बढ़ना होगा.
राहुल गांधी की ये 4 मांगें
कब होगा जातिगत जनगणना?
राहुल गांधी की पहली मांग ये है कि उन्होंने सरकार से जातिगत जनगणना का टाइमलाइन जारी करने को बोला है. इस दौरान ुन्होंने सवाल किया कि ये जनगणना कब और कैसे कराई जाएगी.
तेलंगाना मॉडल को अपनाने की सलाह
वहीं, अपनी मांग में उन्होंने सरकार को ये भी सलाह दी है कि कि वो तंलंगाना के तेज, पारदर्शी और समावेशी जाति सर्वे मॉडल अपनाए और गणना को कराए.
50 प्रतिशत आरक्षण की मांग
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर आरक्षण की अपनी मांग को दोहराया है. उन्होंने कहा कि जातिगत आंकड़ों के आधार पर 50 प्रतिशत की संवैधानिक सीमा को हटाना बेहद जरूरी है.
निजी शिक्षण संस्थान में आरक्षण
इस बीच राहुल गांधी ने सरकार के सामने ये भी मांग रखी कि दिस तरह से सरकारी संस्थानों में आरक्षण लागू किया गया है उसी तरह ही निजी संस्थानों में बी आरक्षण लागू होना चाहिए.
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