municipal election

सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों का मार्ग प्रशस्त किया, जो ओबीसी आरक्षण मुद्दे के कारण पांच साल से अधिक समय से रुके हुए थे. …