केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि “एक राष्ट्र-एक चुनाव” केवल एक नीति परिवर्तन नहीं है, बल्कि दूरदर्शी पाठ्यक्रम सुधार है.
New Delhi: ‘एक राष्ट्र-एक चुनाव’ के समर्थन में देशभर के पूर्व छात्र नेता दिल्ली में इकट्ठा हुए और राष्ट्रीय मंच का गठन किया. विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एक हजार से अधिक छात्र नेताओं ने इस विषय पर एक दिन की चर्चा में भाग लिया. एक राष्ट्र,एक चुनाव (ONOE) को लागू करने के लाभों को रेखांकित करने वाली एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया.
इस मौके पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारी प्रशासनिक मशीनरी चुनावों के निरंतर चक्र में फंसने के बजाय शासन और विकास पर ध्यान केंद्रित करे. सभी से अपील करता हूं कि लोगों की आवाज बनें और हर नेता को एक राष्ट्र, एक चुनाव पर रुख अपनाने के लिए मजबूर करें. छात्र नेताओं ने कॉलेज की बहस, सामुदायिक चर्चा, डिजिटल स्टोरीटेलिंग, डोर-टू-डोर जागरूकता और सांस्कृतिक पहल जैसी आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से अभियान को बढ़ाने के तरीके पर अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत किए, ताकि सभी क्षेत्रों के लोगों से जुड़ा जा सके.
यह केवल एक नीति परिवर्तन नहीं, बल्कि विकास की ओर जाने का एक रास्ता
केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि “एक राष्ट्र-एक चुनाव” केवल एक नीति परिवर्तन नहीं है, बल्कि “दूरदर्शी पाठ्यक्रम सुधार” है. यह भारत के लिए एक दूरदर्शी पाठ्यक्रम सुधार है. यह केवल एक नीति परिवर्तन नहीं है, यह विकास की ओर एक रास्ता है. छात्र नेताओं को इस मिशन को जमीनी स्तर पर ले जाना चाहिए, ताकि यह एक सच्चा जन आंदोलन बन जाए. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उनके विचारों को दोहराया और राजनीति से परे सुधार के राष्ट्रीय महत्व को रेखांकित किया.
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बार-बार चुनाव से बाधित होता है विकास
कहा कि यह किसी पार्टी का एजेंडा नहीं है – यह एक राष्ट्रीय एजेंडा है. बार-बार होने वाले चुनाव विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा को बाधित करते हैं. और याद रखें – आज का छात्र कल का नागरिक नहीं है, आज का छात्र आज का नागरिक है. आपको अभी ही भूमिका निभानी है, न कि केवल भविष्य में. कहा कि सरकार ने संसदीय और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए लोकसभा में दो विधेयक पेश किए थे. बाद में दोनों विधेयकों को गहन जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया.
कहा कि मसौदा कानून पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर आधारित है. जबकि कोविंद पैनल ने लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की थी.सरकार ने लोकसभा और राज्य चुनाव एक साथ कराने पर विधेयक लाने का फैसला किया.
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