बैठक में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के रोडमैप पर विचार-विमर्श होने की उम्मीद है.ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री की पहली बड़ी बैठक है.
New Delhi: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार (24 मई) को नीति आयोग की दसवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे. बैठक में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के रोडमैप पर विचार-विमर्श होने की उम्मीद है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री की सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ पहली बड़ी बैठक होगी. अधिकारी के अनुसार बैठक में 2025-26 के बजट में की गई पहलों और भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी विचार-विमर्श होने की उम्मीद है.
भारत की अर्थव्यवस्था पर भी की जाएगी चर्चा
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकी प्रशासन द्वारा पारस्परिक शुल्क लगाए जाने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा की जाएगी. अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मंदी में फंसने, चीन की वृद्धि को भारी झटका लगने और वैश्विक स्तर पर देशों में आर्थिक गतिविधियों में मंदी आने की संभावना के बावजूद भारत के चालू वित्त वर्ष में 6.2-6.7 प्रतिशत के दायरे में वृद्धि करने की उम्मीद है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक ने अनिश्चित वैश्विक माहौल और उच्च व्यापार तनाव का हवाला देते हुए 2025-26 के लिए भारत के विकास अनुमानों को घटाकर क्रमश: 6.2 प्रतिशत और 6.3 प्रतिशत कर दिया है. जनवरी में आईएमएफ और विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत के क्रमशः 6.5 प्रतिशत और 6.7 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया था.
8 फरवरी, 2015 को हुई थी परिषद की पहली बैठक
नीति आयोग की शीर्ष संस्था शासी परिषद में सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं. पीएम मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं. नीति आयोग की पिछले साल की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग नहीं लिया था. आम तौर पर पूर्ण परिषद की बैठक हर साल होती है और पिछले साल यह 27 जुलाई को मोदी की अध्यक्षता में हुई थी. परिषद की पहली बैठक 8 फरवरी, 2015 को हुई थी.
नीति आयोग तैयार कर रहा विकसित भारत @2047 का विजन
नीति आयोग द्वारा भारत को अपनी आजादी के 100वें वर्ष 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की विकसित अर्थव्यवस्था बनने में मदद करने के लिए एक विजन दस्तावेज तैयार किया जा रहा है. 2023 में नीति आयोग को 10 क्षेत्रीय विषयगत विजनों को एकीकृत कर विकसित भारत @2047 के लिए एक संयुक्त विजन तैयार करने का काम सौंपा गया था. इस विजन में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन सहित विकास के विभिन्न पहलू शामिल हैं.
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