BCCI News : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अब राष्ट्रीय खेल विधेयक के दायरे में आएगा. ये जानकारी खेल मंत्रालय के सूत्रों के जरिए सामने आई है. लेकिन वित्तीय तौर इसे सरकार पर निर्भर नहीं रहना होगा.
BCCI News : भारत की क्रेंद सरकार ने आज राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक को संसद में पेश कर दिया है. वैसे तो BCCI अभी तक काफी हद तक सरकार के नियमों से बाहर थी लेकिन अब खेल विधेयक के आने के बाद से उसे राष्ट्रीय खेल बोर्ड से मान्यता लेनी होगी. लेकिन बावजूद इसके BCCI वित्तीय सहायता के लिए सरकार पर निर्भर नहीं रहेगा.
क्या है विधेयक का उद्देश्य?
इस विधेयक उद्देश्य खेल संघों के अंदर सुशासन, निष्पक्ष चयन, टाइम बाउंड चुनाव और खिलाड़ियों के हितों की रक्षा को सुनिश्चित करना है. इस पहल से देश के सबसे बड़े और प्रभावशाली खेल निकाय BCCI पर भी कानूनी पारदर्शिता लागू की जाएगी.
संसद में पेश किया गया विधेयक
बता दें कि खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025 को संसद में पेश कर दिया है. अलग-अलग मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक पेश करते हुए मांडविया ने कहा कि यह विधेयक खेलों के विकास और संवर्द्धन, ओलंपिक और खेल संचालन की नैतिकता और निष्पक्षता को बनाए रखना और खेल विवादों के समाधान के लिए लाया गया है.
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लेनी होगी मान्यता
खेल मंत्रालय के सूत्रों की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक BCCI भले ही सरकार से वित्तीय मदद पर निर्भर ना हो लेकिन उसे प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल बोर्ड से मान्यता लेनी होगी. इसमें मौजूद सभी राष्ट्रीय महासंघों की तरह BCCI को भी इस विधेयक के अधिनियम बन जाने के बाद देश के कानून का पालन करना होगा. वे वित्तीय मदद नहीं लेते हैं लेकिन संसद का अधिनियम उन पर लागू होता है.
क्या है विधेयक का उद्देश्य?
इस विधेयक का उद्देश्य खेल संघों में समयबद्ध और निष्पक्ष चुनाव करवाना, प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता, खिलाड़ियों के हितों की रक्षा करना, वित्तीय अनुशासन और रिपोर्टिंग का दायरा बनाना और विवादों का तुरंत और निष्पक्ष समाधान निकालना है.
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