Karnataka Local Body Elections : कर्नाटक में स्थानीय चुनाव मतपत्रों से कराने को लेकर सियासी गरमा गई है. राज्य सरकार ने भविष्य में सभी पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव मतपत्रों से कराने का फैसला किया है.
Karnataka Local Body Elections : कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Siddaramaiah) ने शुक्रवार को स्थानीय निकाय चुनावों में मतपत्रों का इस्तेमाल वापस लेने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि यह अनुभव के आधार पर लिया गया है. कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने गुरुवार को राज्य चुनाव आयोग (SEC) से राज्य में भविष्य में होने वाले सभी पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव EVM के बजाय मतपत्रों से कराने की सिफारिश करने का फैसला किया. सिद्धारमैया ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारा मकसद मतपत्रों का इस्तेमाल करने का है. साथ ही अपने अनुभव के आधार पर हमने तय किया है कि मतपत्रों का इस्तेमाल होना चाहिए. ऐसे उदाहरण हैं जहां कई देशों ने EVM से मतपत्रों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है.
EVM में विश्वनीयता की कमी
वहीं, कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने EVM के प्रति लोगों के विश्वास और विश्वसनीयता में कमी को इस फैसले का कारण बताया है. कैबिनेट ने वोटर्स लिस्ट में विसंगतियों और वोट चोरी के आरोपों का हवाला देते हुए राज्य चुनाव आयोग को स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने संशोधित करने और जरूरत पड़ने पर दोबारा तैयार करने के लिए अधिकृत करने का भी फैसला किया है. कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए विपक्षी BJP ने शुक्रवार को दावा किया कि अगले स्थानीय निकाय चुनावों में EVM के बजाय मतपत्रों का इस्तेमाल करने का राज्य कैबिनेट का फैसला इस बात का स्व-प्रमाणन है कि सत्तारूढ़ पार्टी वोट चोरी के जरिए सत्ता में आई है.
BJP ने इतने चिंतित या भयभीत क्यों?
विधानसभा चुनाव 2023 में चुने गए कांग्रेस के 136 विधायकों का इस्तीफा मांगते हुए BJP के प्रदेश अध्यक्ष बीआई विजयेंद्र (BI Vijayendra) ने कहा कि उन्हें फिर से बैलेट पेपर से चुनाव जीतने दें या स्वीकार करें कि वे वोट चोरी करके सत्ता में आए हैं. उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) ने पलटवार करते हुए सवाल किया कि BJP चिंतित या भयभीत क्यों है? उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यह कर्नाटक सरकार का फैसला है और इससे BJP इतनी चिंतित क्यों है? सरकार स्थानीय निकाय चुनाव करा सकती है और BJP के कार्यकाल के दौरान बनाए गए कानून में प्रावधान हैं कि बैलेट पेपर या EVM से किया जा सकता है. हमारी सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने का फैसला किया है.
हमने संसदीय चुनाव की जांच की
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि संसदीय चुनाव के दौरान जो कुछ भी हुआ उसकी हमने जांच की थी और मैं उस पर अभी चर्चा नहीं करना चाहता हूं. राज्य सरकार द्वारा बैलेट पेपर चुनाव कराने का फैसला कराने का निर्णय स्थानीय निकाय चुनावों के लिए होने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा और संसदीय चुनावों के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग निर्णय लेगा.
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