Delhi University: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) की कार्यकारी परिषद (EC) आगामी बुधवार (29 अप्रैल) को होने वाली बैठक में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीए प्रोग्राम के पुनर्गठन पर महत्वपूर्ण निर्णय लेगी.
Delhi University: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) की कार्यकारी परिषद (EC) 29 अप्रैल को होने वाली बैठक में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीए प्रोग्राम के पुनर्गठन पर महत्वपूर्ण निर्णय लेगी. 15 अप्रैल को अकादमिक परिषद (AC) द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर यह कदम सीटों के उपयोग को अनुकूलित करने और शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है. विश्वविद्यालय द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय समिति, जिसमें रजिस्ट्रार, प्रवेश डीन और मिरांडा हाउस व दौलत राम जैसे प्रमुख कॉलेजों के प्रिंसिपल शामिल हैं, ने सुझाव दिया है कि जिन विषयों में छात्रों की संख्या कम रहती है, उन्हें फिर से व्यवस्थित किया जाए.
छात्रों को मिलेगा अधिक विकल्प
एजेंडे के अनुसार, उर्दू, अरबी, फारसी, बंगाली और तेलुगु जैसे भाषाओं के साथ-साथ समाजशास्त्र और शिक्षा जैसे विषयों को अधिक लोकप्रिय विषयों के साथ जोड़कर नए संयोजन (Combinations) बनाए जा सकते हैं. इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन सीटों को भरना है जो कम मांग के कारण खाली रह जाती हैं. कॉलेजों को सलाह दी गई है कि वे अपने मौजूदा पाठ्यक्रमों की समीक्षा करें और कम नामांकन वाले पाठ्यक्रमों को व्यापक विषयों में विलय करें. इस बदलाव से संसाधनों का बेहतर प्रबंधन होगा और छात्रों को अधिक शैक्षणिक विकल्प मिल सकेंगे. प्रस्ताव में वर्तमान में पेश किए गए कुछ विषयों पर फिर से विचार करने की भी सिफारिश की गई है.
ओएमएसपी पाठ्यक्रम पर विचार संभव
दस्तावेज़ में आगे कहा गया है कि ओएमएसपी (कार्यालय प्रबंधन और सचिवीय अभ्यास) और एएमएसपी जैसे पाठ्यक्रमों पर वाणिज्य विभाग द्वारा पुनर्विचार किया जा सकता है. कॉलेजों को उन्हें बीए पाठ्यक्रमों में एक अनुशासन के रूप में “वाणिज्य” से बदलने की सलाह दी जाती है. एक अन्य बदलाव में, खाद्य प्रौद्योगिकी और मानव विकास और परिवार सशक्तिकरण (एचडीएफई) जैसे विषयों को व्यापक ‘सामुदायिक विज्ञान’ अनुशासन के तहत शामिल किया जा सकता है.
2026-27 सत्र से लागू किए जाएंगे बदलाव
कॉलेजों को किसी कोर्स की कुल स्वीकृत प्रवेश क्षमता में बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. हालांकि, यदि पर्याप्त संकाय और बुनियादी ढांचा उपलब्ध हो तो वे मौजूदा कार्यक्रम में सीटें बढ़ा सकते हैं. इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया है कि पुनर्गठन के तहत कोई नया कोर्स पेश नहीं किया जाएगा और कोई भी मौजूदा कोर्स बंद नहीं किया जाएगा. ये सिफारिशें इस वर्ष की शुरुआत में वाइस रीगल लॉज में कई कॉलेजों के साथ हुई बैठकों में आई हैं. यदि इसे कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो परिवर्तन 2026-27 शैक्षणिक सत्र से लागू किए जाएंगे.
नैनो मेडिकल साइंसेज संस्थान पर भी चर्चा
परिषद प्रमुख बुनियादी ढांचे के प्रस्तावों पर वित्त समिति की सिफारिशों पर भी विचार करने के लिए तैयार है, जिसमें मौरिस नगर में नैनो मेडिकल साइंसेज संस्थान की एक नई इमारत के लिए 174.20 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक मंजूरी भी शामिल है. इसके अलावा एचईएफए के माध्यम से आंशिक वित्त पोषण के साथ ढाका कॉम्प्लेक्स में स्टूडियो अपार्टमेंट के निर्माण के लिए 233.35 करोड़ के संशोधित अनुमान पर भी विचार करने की संभावना है.
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News Source: PTI
