Project Praveen: पंजीकृत प्रशिक्षुओं को निःशुल्क अध्ययन सामग्री दी जाएगी. सरकार ने कहा कि वितरण प्रक्रिया जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में होगी.
Project Praveen: उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत राज्य भर के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में कौशल प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा. यह घोषणा योगी सरकार ने शुक्रवार को की. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने इस उद्देश्य के लिए प्रशिक्षण प्रदाताओं को लक्ष्य आवंटित किए हैं. कौशल विकास मिशन के निर्देशों के अनुसार, प्रशिक्षण प्रदाताओं को नियमों के अनुसार प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने होंगे. इसके बाद जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद 20 अक्टूबर 2025 तक अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण बैच शुरू करने होंगे. इस अवसर पर पंजीकृत प्रशिक्षुओं को निःशुल्क अध्ययन सामग्री दी जाएगी. सरकार ने कहा कि वितरण प्रक्रिया जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में होगी.
मिशन पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी तस्वीरें
बयान के अनुसार, प्रशिक्षण प्रदाताओं को अध्ययन सामग्री वितरण और बैच प्रारंभ की कम से कम तीन तस्वीरें, वितरण पावती रसीद के साथ, जो जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई द्वारा विधिवत सत्यापित की गई हो, मिशन पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है. सरकार का मानना है कि इस उपाय से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी. सरकार ने कहा है कि प्रोजेक्ट प्रवीण इस विजन का प्रतीक है, जो यह सुनिश्चित करता है कि माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को न केवल कौशल प्रशिक्षण मिले, बल्कि आवश्यक अध्ययन सामग्री तक उनकी मुफ्त पहुंच भी हो. उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की अतिरिक्त मिशन निदेशक प्रिया सिंह ने शुक्रवार को भारत कौशल प्रतियोगिता 2025 के तहत चल रहे पंजीकरण की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने जिला परियोजना प्रबंधन इकाइयों (डीपीएमयू) के साथ बैठक भी की और उन्हें पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए.
15 अक्टूबर तक पंजीकरण
अतिरिक्त मिशन निदेशक ने कहा कि प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश से अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए सभी जिले भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाएंगे. निदेशक प्रिया सिंह ने कहा कि युवाओं को कौशल प्रतियोगिता से जोड़ने के लिए व्यापक प्रचार, परामर्श शिविर और संस्थागत समन्वय को तेजी से बढ़ाया जाना चाहिए. पंजीकरण की समय सीमा अब 15 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी गई है. उन्होंने सभी जिला परियोजना प्रबंधन इकाइयों को लक्षित युवाओं के साथ सीधा संवाद स्थापित करने और पंजीकरण संख्या में वृद्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता से संबंधित विस्तृत जानकारी और पंजीकरण सुविधाएं यहां उपलब्ध हैं. छात्र https://www.skillindiadigital.gov.in पर पूरी जानकारी ले सकते हैं.कौशल विकास मिशन की अतिरिक्त मिशन निदेशक ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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