Donald Trump Tariff Implementation : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर लगाए 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ आज से लागू हो गया है.
Donald Trump Tariff Implementation : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगाने का एलान किया था, जो आज से लागू हो गया है. टैरिफ की अंतिम डेडलाइन 27 अगस्त को थी जो अब खत्म हो चुकी है. इसकी वजह से अब भारत को तगड़ा नुकसान हो सकता है. इनमें कई सेक्टरों के नाम शामिल हैं.
अमेरिकी मंत्रालय का बयान
यहां पर बता दें कि अमेरिकी गृह मंत्रालय ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ का एलान करते हुए कहा था कि बढ़ा हुआ टैरिफ उन भारतीय सामानों पर लागू होगा जिन्हें 27 अगस्त को ‘ईस्टर्न डेलाइट टाइम’ (EDT) के मुताबिक रात के 12.01 बजे या उसके बाद उपयोग में लाया गया है या गोदाम से निकाला गया है. बशर्ते कि उन्हें देश में उपयोग के लिए मेजूरी मिल गई हो.
इन सेक्ट्स पर पड़ सकता है असर
ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ के चलते भारत के कई सेक्टरों पर इसका असर दिखाई देगा. इनमें टेक्सटाइल सेक्टर शामिल है. इसके साथ ही भारत की ओर से अमेरिका को 10.9 अरब डॉलर का कपड़ा निर्यात किया जाता है. इसमें पूरा टेक्सटाइल सेक्टर शामिल है. वहीं, अगर डायमंड और ज्वेलरी की बात करें तो 10 अरब डॉलर के इस सेक्टर पर भी टैरिफ का असर दिखाई दे सकता है. इसके अलावा मशीनरी, उपकरण, कृषि, प्रोसेस्ड फूड, धातु, कार्बन रसायन और हैंडीक्राफ्ट उद्योग भी टैरिफ से प्रभावित हो सकते हैं.
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निर्यात में गिरावट के मिल रहे हैं संकेत
गौरतलब है कि भारत के कई हिस्सों से अमेरिका को भारी मात्रा में सामान भेजे जाता है. उनमें तिरुपुर, नोएडा, सूरत और विशाखापट्टनम जैसे शहरों का नाम शामिल है. लेकिन टैरिफ के चलते निर्यात पर भी इसका असर दिख सकता है. ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि टैरिफ के बाद से सामानों की निर्यात मात्रा 70 प्रतिशत तक कम हो सकती है.
बिना नाम लिए पीएम ने दिया बड़ा संकेत
ट्रंप ने पहले भारत पर 25 प्रतिशत का टैरिफ लगाया था लेकिन बाद में भारत के रूस से तेल खरीदे की वजह से नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया जो आज से लागू हो गया है. इस घोषणा के बाद से उन्होंने समझौते के लिए करीब 21 दिन का समय दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी का नाम लिए जोर देकर कहा था कि सरकार किसानों, पशुपालकों और लघु उद्योगों के हितों से समझौता नहीं कर सकती उन्होंने यह भी कहा था कि हम पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन हम डटे रहेंगे.
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