Amit Shah In J&K: जम्मू में लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को घाटी का दौरा करेंगे. इस दौरान वह कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे.
Amit Shah In J&K: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर में गुरुवार को घाटी में सुरक्षा हालात की समीक्षा करेंगे. केंद्र शासित प्रदेश में सितंबर और अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनाव के बाद से अमित शाह की यह पहली बैठक है. इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना, अर्धसैनिक बल, जम्मू-कश्मीर प्रशासन, खुफिया एजेंसी और गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी शामिल हो सकते हैं.
सुरक्षा हालात की समीक्षा
सूत्रों की मानें तो गृह मंत्री जम्मू-कश्मीर के सुरक्षा हालात की समीक्षा करेंगे. इस दौरान उन्हें केंद्र शासित प्रदेश के मौजूदा हालात और सीमावर्ती इलाकों की स्थिति के बारे में जानकारी दी जाएगी. केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने के बाद अमित शाह की यह पहली बैठक होने वाली है.
रणनीति पर चर्चा
जानकारी के अनुसार, बताया गया कि गृह मंत्री अमित शाह साल 2025 के लिए जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा को लेकर तैयार की गई रणनीति पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं. जम्मू कश्मीर में इस साल कई बार आतंकवादी घटनाएं सामने आई हैं. 20 अक्टूबर को मध्य कश्मीर में किए गए एक आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत हो गई. इस घटना से पहले कश्मीर में काम कर रहे बाहरी लोगों पर भी हमला किया गया था.
आतंकी हमलों को लेकर होगी बातचीत
सूत्रों के अनुसार, बैठक में हाल की आतंकवादी घटनाओं पर भी चर्चा होने की संभावना है और आने वाले दिनों में ऐसे हमलों को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर भी चर्चा की जा सकती है. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, जम्मू कश्मीर में साल 2019 में 142 आतंकवादी मारे गए थे और इस साल अब तक ये संख्या लगभग 45 है. इसके मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश में 2019 में 50 नागरिक मारे गए थे, जबकि इस साल नवंबर के पहले हफ्ते तक ये आंकड़ा घटकर 14 हो गया.
इस बार चुनाव में BJP को मिली हार
जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को जीत मिली थी. इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री चुना गया है. केंद्र सरकार की ओर से साल 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने और तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद यहां की कानून व्यवस्था केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है.
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