USAID Row: वित्त मंत्रालय की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार USAID ने भारत में लगभग 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर मूल्य की सात परियोजनाओं को वित्त पोषित किया.
USAID Row: USAID यानि अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका एजेंसी की ओर से भारत में दी जाने वाली मदद पर घमासान मचा है. इस बीच वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है. वित्त मंत्रालय की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार USAID ने भारत में लगभग 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर मूल्य की सात परियोजनाओं को वित्त पोषित किया, लेकिन इसमें कोई भी योजना मतदाता और मतदान से संबंधित नहीं है.
USAID की परियोजनाओं की पूरी डिटेल्स की शेयर
दरअसल, भारतीय चुनावों को प्रभावित करने में USAID की कथित भूमिका को लेकर चल रहे विवाद के बीच वित्त मंत्रालय की नई वार्षिक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है. वित्त मंत्रालय की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में USAID की ओर से भारत सरकार के साथ साझेदारी में लगभग 75 करोड़ अमरीकी डॉलर के बजट की सात परियोजनाएं जारी हैं.
रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए USAID की ओर से सात परियोजनाओं के तहत कुल 97 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानि (लगभग 825 करोड़ रुपये) का दायित्व दिया गया है. साथ ही वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों के विभाग ने भी रिपोर्ट में 2023-24 में वित्त पोषित परियोजनाओं की पूरी डिटेल्स को भी शेयर किया है.
डिटेल्स के मुताबिक इस दौरान मतदाता जागरूकता और मतदान को बढ़ाने के लिए कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है. USAID ने सिर्फ भारत में कृषि एवं खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, पानी, सफाई, नवीकरणीय ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य से संबंधित परियोजनाओं की फंडिंग की है. साथ ही जलवायु कार्यक्रमों के लिए भी फंडिंग दी गई है. बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय विकास सहायता समझौता साल 1951 में किया गया था. यह सहायता USAID की ओर से दी जा रही थी.
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555 से अधिक परियोजनाओं में USAID ने की मदद
अपनी शुरुआत के बाद से USAID ने 555 से अधिक परियोजनाओं के लिए कई सेक्टर में भारत को 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान की है. हाल में एलन मस्क के नेतृत्व वाले DOGE ने दावा किया था कि USAID ने भारत में मतदान को बढ़ावा देने के लिए भारत को दिए जाने वाले 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान को रद्द कर दिया है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बार-बार दावा किया कि जो बाइडेन के नेतृत्व वाले पिछले प्रशासन के तहत USAID ने भारत में मतदान बढ़ाने के लिए 21 मिलियन अमरीकी डालर की फंडिंग की है. इस मामले पर एक दिन पहले ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बड़ा बयान दिया है.
उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी चिंताजनक है और सरकार इस पर गौर कर रही है. दूसरी ओर, कांग्रेस इस मुद्दे पर हमलावर है. कांग्रेस महासचिव प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि अमेरिका से फर्जी खबरें फैलाकर देश का अपमान किया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि 21 मिलियन अमरीकी डालर की खबर फर्जी निकली. साल 2022 में 21 मिलियन अमरीकी डालर भारत में मतदान’ के लिए नहीं, बल्कि बांग्लादेश के लिए था.
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