Home Top 2 News Kisan Andolan : ‘शंभू बॉर्डर खुलते ही दिल्ली की ओर कूच करेंगे किसान’ जगजीत सिंह डल्लेवाल का एलान

Kisan Andolan : ‘शंभू बॉर्डर खुलते ही दिल्ली की ओर कूच करेंगे किसान’ जगजीत सिंह डल्लेवाल का एलान

by Live Times 16 July 2024, 4:26 PM IST (Updated 25 July 2025, 1:36 PM IST)
16 July 2024, 4:26 PM IST (Updated 25 July 2025, 1:36 PM IST)
Kisan Andolan : 'शंभू बॉर्डर खुलते ही दिल्ली की ओर कूच करेंगे किसान' जगजीत सिंह डल्लेवाल का एलान

Farmers’ Protest: किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने दावा किया कि हरियाणा में अंबाला के पास शंभू सीमा पर लगाए गए बैरिकेड को जब भी हटाया जाएगा तो सभी किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे.

16 July, 2024

Farmers’ Protest: संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने चंडीगढ़ के किसान भवन में 16 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी रणनीति का एलान किया. हरियाणा-पंजाब के बीच शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों ने दिल्ली कूच की बात कही है. किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि शंभू बॉर्डर खुलते ही किसान दिल्ली कूच करेंगे. साथ ही यह भी कहा कि हमें सिर्फ सामान इकट्ठा करने में समय लगेगा. उसके बाद हम दिल्ली की तरफ रवाना हो जाएंगे.

13 फरवरी से रुके हुए हैं किसान

किसान 13 फरवरी से ही पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी सीमा पर रुके हुए हैं, जब सुरक्षा बलों ने उनके मार्च को रोक दिया था. उनका यह बयान पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा हरियाणा सरकार को ‘प्रायोगिक आधार’ पर शंभू सीमा पर बैरिकेड खोलने के लिए कहने के कुछ दिनों बाद आया. हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. वकील अक्षय अमृतांशु के माध्यम से दायर राज्य सरकार की अपील में नाकाबंदी के लिए कानून और व्यवस्था की स्थिति का हवाला दिया गया है.

MSP की मांग को लेकर डटे हैं किसान

हरियाणा सरकार ने फरवरी में अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीमेंटेड ब्लॉकों सहित बैरिकेड्स लगाए थे, जब एसकेएम (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) ने विभिन्न मांगों के समर्थन में दिल्ली की ओर बढ़ने की अपनी योजना की घोषणा की थी. इनमें फसलों के लिए MSP की कानूनी गारंटी भी शामिल है. SKM (गैर-राजनीतिक) और KMM सरकार पर अपनी मांगों को स्वीकार करने के लिए दबाव बनाने के लिए किसानों के ‘दिल्ली चलो’ मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि केंद्र को फसलों के लिए MSP की कानूनी गारंटी देनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: ताज़ा पॉलिटिक्स अपडेट्स हिंदी, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स, राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर

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