लोगों को कार्यालय से कार्यालय नहीं भागना पड़ेगा. एजेंटों या बिचौलियों से निपटना नहीं पड़ेगा. शुरू से अंत तक सब कुछ फोन पर उपलब्ध होगा. तेज, स्पष्ट और पारदर्शी होगा.
Mohali: पंजाब में ‘आप’ सरकार ने संपत्ति के पंजीकरण को काफी आसान बना दिया है. अब लोगों को पंजीकरण के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा.पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को परेशानी मुक्त और पारदर्शी संपत्ति पंजीकरण की सुविधा के लिए यहां ‘आसान पंजीकरण’ प्रणाली का शुभारंभ किया. मान ने कहा कि यह एक क्रांतिकारी कदम है क्योंकि लोगों को कार्यालय से कार्यालय नहीं भागना पड़ेगा. एजेंटों या बिचौलियों से निपटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि शुरू से अंत तक सब कुछ फोन पर उपलब्ध होगा. तेज, स्पष्ट और पारदर्शी होगा.
किसी भी उप-पंजीयक कार्यालय में करा सकते हैं पंजीकरण
इसे लॉन्च करने के बाद दोनों नेताओं ने कहा कि नागरिक अब जिले के किसी भी उप-पंजीयक कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं, न कि केवल जहां संपत्ति स्थित है. हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से सेवा सहायक डोरस्टेप सेवाओं के साथ ग्रामीण परिवारों, वरिष्ठ नागरिकों, व्यस्त कामकाजी पेशेवरों और सीमित गतिशीलता वाले लोगों की मदद करेंगे. मान ने कहा कि यह प्रणाली दस्तावेज़ के हर चरण में वास्तविक समय की व्हाट्सएप सूचनाएं प्रदान करती है, जैसे कि जमा करना, अनुमोदन, भुगतान और नियुक्ति. यह सुनिश्चित करना कि नागरिक हमेशा अपनी स्थिति जानते हैं. ऑनलाइन दस्तावेज़ जमा करने, डिजिटल पूर्व-जांच और स्व-निर्धारित नियुक्तियों के माध्यम से, नागरिकों को अब लंबी लाइनों या बार-बार कार्यालय जाने का सामना नहीं करना पड़ेगा.
भुगतान के लिए नहीं जाना होगा बैंक
मान ने कहा कि पंजीकरण से तनाव और प्रतीक्षा समय कम हो जाता है. कहा कि ‘सेवा सहायकों’ के माध्यम से कार्यों का स्वयं मसौदा तैयार करने और किफायती दरवाजे तक सेवाएं प्रदान करने से नागरिक निजी डीड लेखकों और बिचौलियों द्वारा ली जाने वाली उच्च फीस से बच सकते हैं. नागरिक ‘ड्राफ्ट माई डीड’ टूल का उपयोग करके अपने स्वयं के कार्यों का मसौदा तैयार कर सकते हैं या सेवा केंद्रों पर या ‘सेवा सहायकों’ के माध्यम से कम लागत वाली सहायता प्राप्त कर सकते हैं. मान ने बताया कि इससे आत्मनिर्भरता बढ़ती है, निजी डीड लेखकों पर निर्भरता कम होती है और नागरिक अपने लेन-देन का प्रबंधन स्वयं करने में सक्षम होते हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि लोगों को भुगतान के लिए बैंकों के पास नहीं भागना पड़ेगा.
‘आपकी संपत्ति, आपकी सुविधा’ के सिद्धांत पर पंजाब सरकार
ऑनलाइन समेकित भुगतान गेटवे नागरिकों को एक डिजिटल लेनदेन में सभी शुल्क (स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क) का भुगतान करने की अनुमति देता है, जिससे बैंकों के चक्कर लगाने और डिमांड ड्राफ्ट तैयार करने या नकदी प्रबंधन जैसे संबंधित खर्चों में कमी आती है. कहा कि यह विचार ‘आपकी संपत्ति, आपकी सुविधा’ के सिद्धांत पर काम करता है. किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति का पंजीकरण निकटतम और सबसे तेज़ कार्यालय में करवाने में सक्षम बनाता है. मान ने कहा कि इसे मोहाली से सफलतापूर्वक शुरू किया गया है और आने वाले दिनों में इसे पूरे राज्य में दोहराया जाएगा.
भ्रष्टाचार पर लगेगी रोक
राज्य भर में इस प्रणाली की व्यवस्था 15 जुलाई तक शुरू हो जाएगी. 15 जुलाई से 1 अगस्त तक राज्य के हर जिले में इस प्रणाली का ट्रायल किया जाएगा. 1 अगस्त से यह प्रणाली अंततः पूरे राज्य में लागू हो जाएगी. मान ने कहा कि अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है. यदि उप-रजिस्ट्रार कोई आपत्ति उठाता है, तो लोगों को तुरंत पता चल जाएगा और सभी आपत्तियों को डिप्टी कमिश्नर जैसे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ट्रैक किया जाएगा. इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और अगर कोई संपत्ति पंजीकरण में अनुचित देरी करता है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि तहसीलों में भ्रष्टाचार का नेटवर्क गहरा और जटिल था, लेकिन यह कार्रवाई इसे खत्म करने की दिशा में एक कदम आगे है.
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