RTI

राजनीतिक दलों को आरटीआई के तहत लाने के लिए याचिका दायर की थी ताकि उन्हें जवाबदेह बनाया जा सके और चुनावों में काले धन के इस्तेमाल पर अंकुश लगाया जा …

राजनीतिक दलों को भी RTI के दायरे में लाया जाए, इस पर 15 मई को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई