Home Top 2 News Budget 2024: आधार कार्ड की तरह जमीनों का बनेगा ‘पहचान पत्र’, मानचित्र होंगे डिजिटल, जानें क्या होंगे सुधार

Budget 2024: आधार कार्ड की तरह जमीनों का बनेगा ‘पहचान पत्र’, मानचित्र होंगे डिजिटल, जानें क्या होंगे सुधार

by Divyansh Sharma
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Budget 2024: आधार कार्ड की तरह जमीनों का बनेगा पहचान पत्र, मानचित्र होंगे डिजिटल, जानें क्या होंगे सुधार

Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि केंद्र सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भूमि सुधारों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी.

23 July, 2024

Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने चालू वित्त वर्ष के लिए केंद्रीय बजट पेश कर दिया . इस बजट में कई बड़े एलान किए गए हैं. बजट में केंद्र सरकार ने भूमि से संबंधित कई सुधारों का प्रस्ताव रखा है. लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि केंद्र सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भूमि सुधारों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी. केंद्र सरकार अगले तीन साल के अंदर इन सुधारों को पूरा करने के लिए और राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता भी देगी. बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के लिए विशिष्ट पहचान संख्या या भू-आधार और सभी शहरी भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण का प्रस्ताव रखा है.

मानचित्रों का डिजिटलीकरण : निर्मला सीतारमन

लोकसभा में निर्मला सीतारमन ने बजट पेश करते हुए कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भूमि संबंधी सुधार में भूमि प्रशासन, योजना-प्रबंधन, शहरी नियोजन, उपयोग और भवन नियम शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि इन्हें उचित वित्तीय सहायता के जरिए से अगले 3 वर्षों के भीतर पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. सभी भूमि की पहचान के लिए जो कदम उठाए जाएंगे, उनमें विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (ULPIN) या भू-आधार का असाइनमेंट, कैडस्ट्रल मानचित्रों का डिजिटलीकरण, जमीन के मालिक के अनुसार मानचित्रों का सर्वेक्षण, भूमि रजिस्ट्री और किसानों की रजिस्ट्री से लिंक करना शामिल होगा.

लोन और कृषि सेवाएं भी सरल होंगी : वित्त मंत्री

वित्त मंत्री ने कहा कि इससे लोन और अन्य कृषि सेवाएं भी सरल होंगी. शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड को भौगोलिक सूचना तंत्र (Geographic Information System) मैपिंग के जरिए डिजिटल किया जाएगा. संपत्ति रिकॉर्ड प्रशासन, कार्रवाई और कर प्रशासन के लिए एक IT आधारित प्रणाली स्थापित की जाएगी. यह शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को सुधारने में भी मदद करेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक नीति ढांचा तैयार करेगी. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इससे रोजगार के अवसरों को सरल बनाने और उच्च विकास को बनाए रखने के लिए सुधारों की अगली पीढ़ी का दायरा निर्धारित करने में मदद मिलेगी.

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