Budget Session 2024: बजट 2024-25 में आठवें वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ. लंबे समय से आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग हो रही है.
23 July, 2024
Budget Session 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में आम बजट 2024-25 पेश किया. इस बजट में रोजगार, महिलाओं, पावर प्रोजेक्ट्स और सड़कों के निर्माण पर ज्यादा फोकस किया गया है. वहीं, केंद्रीय कर्मचारियों को इस बजट से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया. बजट 2024-25 में आठवें वेतन आयोग का गठन करने का एलान नहीं किया गया. लंबे समय से आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग हो रही है. बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में सातवें वेतन आयोग का गठन किया था.
NPS की हुई घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि नई पेंशन स्कीम लाई जाएगी. इस बजट में नाबालिगों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की घोषणा की गई है. इस योजना को लेकर बताया गया है कि जब बच्चे 18 साल के हो जाएंगे तो इसे सामान्य NPS में बदल दिया जाएगा. माता पिता अब अपने बच्चों के लिए भी पेंशन योजना बना सकते हैं. इस योजना को इसलिए लाया गया, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके.
अभी 53 प्रतिशत मिलता है महंगाई भत्ता
बता दें कि आमतौर पर वेतन आयोग का हर 10 साल में गठन किया जाता है. अगस्त 2022 में जब इसकी मांग की गई थी तो केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन से इन्कार कर दिया था. लेकिन अब दो साल पूरे हो जाने के बाद भी आम बजट में आठवें वेतन आयोग पर कोई बात नहीं की गई है. अभी केंद्रीय कर्मचारियों को मूल वेतन पर 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता है. अगर आठवें वेतन आयोग का गठन हो गया तो डीए को मर्ज कर नई बेसिक सैलरी का स्लैब बनाया जा सकता है.
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