परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की सीमा चौकियों को स्थायी रूप से बंद करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट सौंपी गई है.
Mumbai: महाराष्ट्र में परिवहन विभाग की सभी चौकियों को बंद कर दिया जाएगा. सरकार का मानना है कि जीएसटी और डिजिटल प्रगति के साथ भौतिक चेक पोस्टों की आवश्यकता काफी कम हो गई है. अतः ऐसे में अब खर्चों को बचाने के लिए सभी चौकियों को बंद करना ही हितकर होगा. महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने राज्य में सभी 22 आरटीओ सीमा चौकियों को बंद करने का प्रस्ताव दिया है.मंत्री प्रताप सरनाईक ने रविवार को कहा कि प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने के बाद सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) सीमा चौकियों को स्थायी रूप से बंद करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को एक सकारात्मक रिपोर्ट सौंपी गई है.
महाराष्ट्र परिवहन विभाग बना आधुनिक व तकनीक संचालित प्रणाली अपनाने वाला राज्य
राज्य ने केंद्र के निर्देशों के अनुसार और माल व सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के निर्देशों के अनुरूप सभी सीमा चौकियों को बंद करने का फैसला किया है. परिवहन मंत्री सरनाईक के हवाले से विज्ञप्ति में कहा गया है कि विभाग अब अपने प्रस्ताव की मंजूरी का इंतजार कर रहा है. सरनाईक ने कहा कि इसके साथ ही महाराष्ट्र परिवहन निगरानी की आधुनिक, कागज रहित और तकनीक संचालित प्रणाली अपनाने वाले 18 अन्य राज्यों में शामिल हो गया है. विज्ञप्ति में कहा गया है कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत एकीकृत चेक पोस्टों के प्रबंधन के लिए नियुक्त एजेंसी अडानी प्राइवेट लिमिटेड को 504 करोड़ रुपये का मुआवजा देना होगा. मुआवजे का भुगतान होने के बाद संबंधित तकनीक और बुनियादी ढांचा राज्य की संपत्ति बन जाएगा.
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सूबे में 1966 में स्थापित किए गए थे चेकपोस्ट
कहा गया है कि 1966 में स्थापित सीमा चौकियों का उद्देश्य शुरू में वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करना, परिवहन मानदंडों को लागू करना और सड़क कर एकत्र करना था. हालांकि, जीएसटी के कार्यान्वयन और डिजिटल निगरानी में प्रगति के साथ भौतिक चेक पोस्टों की आवश्यकता काफी कम हो गई है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पहले महाराष्ट्र को ऐसे पदों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की सलाह दी थी.
सीएम देवेंद्र फड़नवीस ने भी इस कदम का किया समर्थन
सीएम देवेंद्र फड़नवीस ने बाद में इस कदम का समर्थन किया. इसके अलावा परिवहन यूनियन भी आरटीओ सीमा चौकियों को बंद करने की मांग कर रहे थे. मंत्रालयों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए फडणवीस सरकार के 100-दिवसीय कार्यक्रम में सीमा चौकियों को बंद करने के लिए एक रोडमैप तैयार करना भी जोड़ा गया था. महाराष्ट्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमाओं पर 22 चेक पोस्ट हैं. राज्य ने 2009 में पीपीपी मोड पर सीमा चौकियों के आधुनिकीकरण और एकीकरण को शुरू किया था.
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