कांग्रेस ने दावा किया कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव हो चुके हैं, लेकिन निर्वाचित सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है और उपराज्यपाल को सभी प्रकार के अधिकार दिए गए हैं.
New Delhi: राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर में यह रुख अपनाया है कि जब तक वहां राज्य का दर्जा बहाल नहीं हो जाता, वह मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी. पार्टी ने जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर अपने आंदोलन को तेज करने का भी संकल्प लिया. कांग्रेस ने दावा किया कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव हो चुके हैं, लेकिन निर्वाचित सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है और उपराज्यपाल को सभी प्रकार के अधिकार दिए गए हैं. सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में गठबंधन सरकार है लेकिन कांग्रेस ने तब तक मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने का फैसला किया है जब तक वहां राज्य का दर्जा बहाल नहीं हो जाता.
जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलना बहुत जरूरी
दिग्विजय सिंह ने यहां कांग्रेस विधायक दल के नेता गुलाम अहमद मीर और जम्मू-कश्मीर के प्रभारी एआईसीसी महासचिव नसीर हुसैन के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आज स्थिति इतनी खराब है कि जम्मू-कश्मीर में मुख्यमंत्री को पुलिस रोकती है और कोई भी सरकारी फाइल उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना आगे नहीं बढ़ सकती. ऐसे में जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाना बहुत जरूरी है. मीर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2021 में जम्मू-कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई थी और इसी क्रम में परिसीमन, चुनाव और फिर राज्य का दर्जा बहाल करने का सुझाव दिया था. उन्होंने कहा कि हालांकि अधिकांश राजनीतिक प्रतिनिधियों ने केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की थी.
भाजपा ने नहीं पूरा किया अपना वादा
कहा कि मोदी ने परिसीमन, इसके बाद चुनाव और फिर राज्य का दर्जा देने पर ज़ोर दिया था. मीर ने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, चुनाव हो चुके हैं और 11 महीने से एक निर्वाचित सरकार बनी हुई है, लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अभी तक राज्य का दर्जा बहाल करने का अपना वादा पूरा नहीं किया है. उन्होंने कहा कि श्रीनगर में अपनी 4,000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा को समाप्त करते हुए, राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ यह भी प्रतिबद्धता जताई थी कि पार्टी राज्य का दर्जा बहाल करना सुनिश्चित करेगी. हुसैन ने कहा कि यह अभूतपूर्व है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्तियां उपराज्यपाल जैसे अनिर्वाचित लोगों के पास हैं. उन्होंने कहा कि एक बार निर्वाचित सरकार को शक्तियां बहाल कर दी जाएंगी, तभी जम्मू-कश्मीर के लोगों को पता चलेगा कि अनिर्वाचित लोगों के शासन के दौरान किस तरह के घोटाले हुए. सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया.
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