चीमा ने कहा कि 5,644 विजेताओं को 3,35,80,215 रुपये के पुरस्कार मिले हैं. इस योजना का लक्ष्य उपभोक्ताओं को राज्य के भीतर की गई खरीद के लिए डीलरों से बिल प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है.
Tax evasion in Punjab: पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने रविवार को कहा कि सितंबर 2023 में ‘बिल लाओ, इनाम पाओ’ योजना के शुभारंभ के बाद से उपभोक्ताओं को बिल जारी करने में अनियमितताओं के दोषी पाए गए निकायों पर 9.07 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है. चीमा ने कहा कि इसमें से 7.30 करोड़ रुपए पहले ही वसूल किए जा चुके हैं, जो राजकोषीय जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने आगे कहा कि इस योजना ने 135 नए पंजीकरणों को सुगम बनाकर कर आधार का और विस्तार किया है. चीमा ने एक बयान में कहा कि नागरिकों को बिल मांगने के लिए प्रोत्साहित करने पर केंद्रित इस योजना का कर प्रवर्तन पर गहरा प्रभाव पड़ा है. वित्त मंत्री ने कहा कि जिम्मेदार उपभोक्ता व्यवहार को प्रोत्साहित करने और कर अनुपालन को मजबूत करने के लिए शुरू की गई ‘बिल लाओ इनाम पाओ’ योजना को उल्लेखनीय सफलता मिली है.
‘मेरा बिल ऐप’ पर अपलोड होते हैं बिल
इस पहल में उत्साहजनक सार्वजनिक भागीदारी देखी गई है, जिसमें सितंबर 2023 से जुलाई 2025 तक ‘मेरा बिल ऐप’ पर कुल 1,76,832 बिल अपलोड किए गए हैं. चीमा ने कहा कि भागीदारी में इस वृद्धि के परिणामस्वरूप 5,644 विजेताओं को 3,35,80,215 रुपये के पुरस्कार मिले हैं. इस योजना का लक्ष्य उपभोक्ताओं को राज्य के भीतर की गई खरीद के लिए डीलरों से बिल प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है. इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को ‘मेरा बिल ऐप’ पर अपनी खरीद के बिल अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसके बाद वे स्वचालित रूप से एक लकी ड्रॉ में भाग लेने के पात्र हो जाएंगे, जो प्रत्येक महीने की सात तारीख को आयोजित किया जाता है. वित्त मंत्री ने बताया कि बिल में घोषित वस्तुओं या सेवाओं के कर योग्य मूल्य के पांच गुना के बराबर इनाम होगा. प्रत्येक पुरस्कार के लिए अधिकतम 10,000 रुपये की सीमा होगी. उन्होंने पंजाब के लोगों से अपनी खरीद के बिल की मांग करके ‘बिल लाओ इनाम पाओ’ योजना में सक्रिय रूप से शामिल होने की अपील की है.
पिछले महीने की खरीद पर ड्रा
उन्होंने बताया किया कि अपलोड किया गया प्रत्येक बिल न केवल जीतने का मौका देता है, बल्कि कर चोरी को रोकने और अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा देने में राज्य के प्रयासों में भी सार्थक योगदान देता है. वित्त मंत्री ने बताया कि विमानन टरबाइन ईंधन, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल, शराब और राज्य के बाहर की खरीद से संबंधित बिलों को योजना में शामिल नहीं गया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल पिछले महीने में की गई खरीद के बिलों पर ही ड्रॉ के लिए विचार किया जाता है, जिससे योजना की निष्पक्षता और परिचालन प्रभावशीलता सुनिश्चित होती है. उन्होंने कहा कि इस पहल की सफलता नागरिक-संचालित शासन की शक्ति का प्रमाण है. यह योजना आप सरकार के अधिक जवाबदेह और भागीदारीपूर्ण राजकोषीय पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के संकल्प को दर्शाती है.
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