Bihar free land: निवेशकों को 40 करोड़ रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा. नए औद्योगिक पैकेज के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त भूमि का आवंटन किया जाएगा.
Bihar free land: बिहार सरकार ने मंगलवार को एक नई नीति की घोषणा की, जिसके तहत औद्योगिक क्षेत्र में निवेश करने वालों को मुफ्त जमीन और 40 करोड़ रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने कहा कि उनकी सरकार सूबे के विकास के लिए संकल्पित है. उन्होंने राज्य में ‘बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (बीआईपीपीपी-2025)’ लागू किया है. कहा कि इस योजना से कृषि प्रधान राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा. इसके अलावा सूबे में अगले पांच वर्षों में लगभग 1 करोड़ युवाओं को रोजगार भी मिलेगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक पोस्ट में कहा कि बिहार में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने BIADA एमनेस्टी पॉलिसी 2025 के बाद नए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (बीआईपीपीपी-2025) को लागू किया है. इसके तहत निवेशकों को 40 करोड़ रुपये तक का ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा. नए औद्योगिक पैकेज के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त भूमि आवंटन किया जाएगा.
10 एकड़ तक भूमि मुफ्त
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जो औद्योगिक इकाइयां 100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करेंगी. साथ ही 1,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार देंगी, उन औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक भूमि मुफ्त आवंटित की जाएगी. उन्होंने कहा कि 1,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 25 एकड़ तक भूमि मुफ्त दी जाएगी. फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 10 एकड़ तक भूमि मुफ्त आवंटित की जाएगी. इस औद्योगिक पैकेज के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए निवेशकों को 31 मार्च, 2026 से पहले आवेदन करना होगा. यह नया औद्योगिक पैकेज 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार प्रदान करने में मदद करेगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य बिहार में उद्योगों को और बढ़ावा देना, राज्य के युवाओं को कुशल और आत्मनिर्भर बनाना, नीतीश कुमार ने कहा कि इस योजना से हम युवाओं को राज्य में ही अधिकतम रोजगार देने में सक्षम होंगे और उनका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा.
30 प्रतिशत तक मिलेगी सब्सिडी
उन्होंने कहा कि नई इकाइयों के लिए स्वीकृत परियोजना लागत के 300 प्रतिशत तक शुद्ध राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति 14 वर्षों के लिए दी जाएगी, 30 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी और निर्यात प्रोत्साहन की सीमा 14 वर्षों की अवधि के लिए प्रति वर्ष 40 लाख रुपये होगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इसके अतिरिक्त अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी, जिसमें स्टांप शुल्क की प्रतिपूर्ति और भूमि रूपांतरण शुल्क, कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग, निजी औद्योगिक पार्कों को समर्थन और पेटेंट पंजीकरण और गुणवत्ता प्रमाणन के लिए सहायता प्रदान की जाएगी. नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में लगातार विकास के कार्य कराए जा रहे हैं. युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं. सरकार ने लाखों सरकारी नौकरियां दी हैं.
ये भी पढ़ेंः AAP नेता सौरभ भारद्वाज के ठिकानों पर ED की छापेमारी! हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन स्कैम को लेकर एक्शन
