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BLO को मिली बड़ी राहत, UP-गुजरात समेत छह राज्यों में चुनाव आयोग ने बढ़ाई SIR की समयसीमा

by Live Times
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SIR Deadline Extended

SIR Deadline Extended: चुनाव आयोग ने तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में चल रहे एसआईआर प्रक्रिया की समयसीमा को बढ़ा दिया है.

11 December, 2025

SIR Deadline Extended: भारतीय चुनाव आयोग ने छह राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की समयसीमा को बढ़ा दिया है. चुनाव आयोग ने तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में चल रहे एसआईआर प्रक्रिया की समयसीमा को बढ़ा दिया है. इससे धरातल पर काम कर रहे बीएलओ को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि उनके ऊपर काम का बहुत प्रेशर था, जिसे देखते हुए चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है.

जानें कब तक भरे जाएंगे फॉर्म

चुनाव आयोग के मुताबिक, अब तमिलनाडु और गुजरात में 14 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे और 19 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी होगा. वहीं मध्य प्रेदश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में 18 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे और 23 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी होगा. उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा समय मिला है. यूपी में 26 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे और 31 दिंसबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी. इससे पहले भी एक बार चुनाव आयोग ने एसाईआर की समय सीमा बढ़ाई थी. चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि जिन राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, वहां अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी को जारी की जाएगी.

बीएलओ मिली बड़ी राहत

एसआईआर की समयसीमा बढ़ जाने से सबसे ज्यादा राहत बूथ लेवल ऑफिसरों को मिली है. कम समयसीमा के अंदर काम करने के कारण बीएलओ बहुत तनाव में थे. कई राज्यों में तनाव के कारण बीएलओ ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद चुनाव आयोग पर सवाल उठने लगे. इसके अलावा लोगों को भी एसआईआर फॉर्म के साथ दिए जाने वाले दस्तावेज खोजने में समय लग रहा था. वहीं यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चल रही थी. सभी कारणों को देखते हुए चुनाव आयोग ने फॉर्म भरने की और ड्राफ्ट सूची जारी करने की समयसीमा को आगे बढ़ाने का फैसला लिया.

12 राज्यों में चल रहा एसआईआर

एसआईआर का उद्देश्य वोटर लिस्ट को को अपडेट करना है, जिसमें डुप्लीकेट नाम हटाना, मरे हुए या दूसरी जगह चले गए वोटरों के नाम हटाना, और नए योग्य वोटरों (18 साल से ज़्यादा उम्र के) के नाम जोड़ना शामिल है. इस प्रक्रिया के तहत, बूथ-लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर वेरिफिकेशन कर रहे हैं. देश के 12 राज्यों में किया जा रहा है और इसमें 50 करोड़ वोटरों की डिटेल्स की जांच की जाएगी. इस समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पुदुचेरी में चल रहा है.

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