Sanyukt Kisan Morcha Protest: किसान मोर्चा नेताओं ने विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम को रद्द करने की मांग की है.
Sanyukt Kisan Morcha Protest: संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को ग्रामीण रोजगार योजना एमजीएनआरईजीए (MGNREGA) की जगह लेने वाले नए कानून के विरोध में 16 जनवरी को ‘अखिल भारतीय प्रतिरोध दिवस’ की घोषणा की है. सोमवार को किसान मोर्चा नेताओं ने विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी-आरएएम जी) अधिनियम को रद्द करने की मांग की. उन्होंने सरकार से नए श्रम संहिता, बीज विधेयक 2025 और बिजली विधेयक 2025 को वापस लेने का भी आग्रह किया और स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार MSP की गारंटी देने वाले कानून की अपनी मांग को दोहराया.संयुक्त किसान मोर्चा नेताओं ने कहा कि तानाशाही और जनविरोधी एनडीए सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (एमजीएनआरईजीए) को हटाकर जी-आरएएम जी कानून को संसद में जबरदस्ती पारित करा दिया.
मजदूर-किसान एकता पर जोर
उन्होंने कहा कि बीमा विधेयक 2025 इस क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई प्रदान करता है. सतत विकास और परमाणु ऊर्जा संवर्धन (शांति) विधेयक 2025 भारतीय कॉरपोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों के अनुसार बड़े पैमाने पर निजी और विदेशी भागीदारी की अनुमति देता है. ये हमले मुक्त व्यापार जैसी जनविरोधी कार्रवाइयों को थोपने की निरंतरता में हैं. संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि अमेरिकी दबाव के आगे झुककर किए गए समझौते, बीज विधेयक, बिजली विधेयक, चार श्रम संहिताएं और हर कदम ने मेहनतकश जनता के विशाल जनसमूह को एनडीए सरकार से अलग कर दिया है. किसान संगठनों ने कामगारों पर इन हमलों का मुकाबला करने के लिए मजदूर-किसान एकता पर जोर दिया. संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय समन्वय समिति ने 16 जनवरी 2026 को अखिल भारतीय प्रतिरोध दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है.
दिल्ली में 11 जनवरी को अहम बैठक
संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों और ग्रामीण श्रमिकों से ग्राम महापंचायत आयोजित करने और बीज विधेयक 2025, बिजली विधेयक 2025, वीबी-जी राम जी अधिनियम 2025, श्रम संहिता को निरस्त करने के खिलाफ संघर्ष में शामिल होने का आह्वान किया है. साथ ही किसान आत्महत्याओं व शहरी पलायन को समाप्त करने के लिए एमएसपी गारंटी और व्यापक ऋण माफी पर कानून के लिए लड़ने का नव वर्ष का संकल्प लेने की अपील की है. किसान नेताओं ने कहा कि आगे की कार्रवाई तय करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक 11 जनवरी को दिल्ली में होगी. वीबी-जी राम जी योजना, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) का स्थान लेती है, विपक्ष के विरोध के बावजूद 2005 का यह विधेयक गुरुवार की आधी रात के बाद संसद द्वारा पारित किया गया. इसे रविवार को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई.
ये भी पढ़ेंः MGNREGA पर नहीं थम रहा विवाद! सोनिया ने मोदी सरकार को घेरा, बताया ‘काला कानून’
