Home राजनीति क्या झारखंड और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को काटकर बनाया जाएगा केंद्र शासित प्रदेश? जानिये BJP ने क्यों उठाई मांग

क्या झारखंड और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को काटकर बनाया जाएगा केंद्र शासित प्रदेश? जानिये BJP ने क्यों उठाई मांग

by Live Times
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क्या झारखंड और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को काटकर बनाया जाएगा केंद्र शासित प्रदेश? जानिये BJP ने क्यों उठाई मांग

Politics News : भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) ने नए केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की है.

27 July, 2024

Politics News : देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा हमेशा गरमाया रहता है. यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है, जब BJP सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों को काटकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर दी.

उन्होंने कहा कि झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को काटकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाना चाहिए, जिससे बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों की चुनौतियों से निपटा जा सके. लोकसभा में शून्यकाल के दौरान BJP सांसद ने कहा कि झारखंड के संथाल परगना जिले में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण आदिवासियों की संख्या लगातार घट रही है. ऐसे में मैं मांग करता हूं कि मालदा, अररिया, किशनगंज, संथाल परगना, कटिहार और मुर्शिदाबाद क्षेत्र को मिलाकर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाना चाहिए.

आदिवासी महिलाओं से कर रहे हैं शादी

निशिकांत दुबे ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए इन क्षेत्रों में अवैध रूप से घुस रहे हैं और आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं, जिसके बाद ये जिला पंचायत से लेकर केंद्र तक के इलेक्शन लड़ रही हैं. उन्होंने कहा कि जो महिलाएं जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही हैं और उनके पति मुस्लिम हैं. हम ऐसे 100 ग्राम प्रधान के बारे में बता देंगे जिनके पति मुस्लिम हैं. निशिकांत दुबे ने कहा कि मामला हिंदू बनाम मुस्लिम बनाने का नहीं है, बल्कि समाज में बाहरी लोगों का दखल लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको रोका जाना चाहिए.

हिंदुओं को खदेड़ने का काम किया

BJP सांसद ने यह भी कहा कि संथाल परगना में लगातार मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यह पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद से बड़ी संख्या में प्रवास कर रहे हैं. झारखंड के कई गांवों से हिंदुओं को खदेड़ने का काम कर रहे हैं . उन्होंने कहा कि इन सब अवैध पलायन को रोकने में झारखंड पुलिस अक्षम दिख रही है, इसलिए मैं मांग करता हूं कि केंद्र इस मामले में दखल करे और इन जिलों को मिलाकर एक केंद्रशासित प्रदेश बनाने का कार्य करे.

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