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सरहद की सुरक्षा के लिए सरकार ने खोला खजाना, Defence Budget में किया जबरदस्त इज़ाफा

by Preeti Pal
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सरहद की सुरक्षा के लिए सरकार ने खोला खजाना, Defence Budget में किया जबरदस्त इज़ाफा

Defence Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट 2026-27 पेश किया है. इस बजट में डिफेंस सेक्टर ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा. आप भी जानें देश की सुरक्षा के लिए कितना बजट तय हुआ.

1 February, 2026

आज यानी रविवार 1 फरवरी को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 पेश किया, तब डिफेंस सेक्टर के लिए उनकी अनाउंसमेंट ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. पाकिस्तान और चीन से जुड़े बॉर्डर्स पर चुनौतियों और पिछले साल के तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए, मोदी सरकार ने देश की सेना को मॉर्डन और पहले से ज्यादा मज़बूत बनाने के लिए अपनी तिजोरी का दरवाजा खोल दिया है. सरकार ने इस बार डिफेंस सेक्टर के लिए कुल 7.84 लाख करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट दिया है.

15% बड़ी छलांग

पिछले साल डिफेंस बजट 6,81,210 करोड़ रुपये था, जो इस बार बढ़कर 7,84,678 करोड़ रुपये हो गया है. यानी बजट में सीधे तौर पर करीब 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. डिफेंस सेक्टर के बजट में इतना इज़ाफा क्लियर करता है कि देश की सुरक्षा और सेना की तैयारियों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा. वहीं, बजट का एक बड़ा हिस्सा, यानी करीब 5.53 लाख करोड़ रुपये राजस्व खर्च के लिए रखा गया है, जिसमें 1.71 लाख करोड़ रुपये सिर्फ पेंशन के लिए रखे गए हैं.

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नए हथियारों पर जोर

इस बजट की सबसे बड़ी और खास बात ये है कि सरकार ने नए हथियार, तकनीक और आधुनिक सैन्य साजो-सामान खरीदने के लिए कैपिटल आउटले में 28 प्रतिशत का इजाफा किया है. इस बार ये राशि 2.31 लाख करोड़ रुपये तय की गई है. इसमें से 63,733 करोड़ रुपये खासतौर से नए लड़ाकू विमानों और एयरो इंजनों की खरीद के लिए रखे गए हैं, जबकि नौसेना के बेड़े को मजबूत करने के लिए 25,023 करोड़ रुपये का प्रोविज़न है.

डिफेंस की नई उड़ान

वित्त मंत्री ने रक्षा एयरोस्पेस सेक्टर को बूस्ट देने के लिए कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स भी की हैं. सरकार ने नागरिक विमानों, ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट और बाकी जहाजों के पुर्जों को बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी को खत्म करने का प्रपोज़ल दिया है. साथ ही, डिफेंस सेक्टर में विमानों की मरम्मत और रखरखाव (MRO) के लिए आयात किए जाने वाले कच्चे माल पर भी अब कोई बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी. इन फैसलों से भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और ‘आत्मनिर्भर भारत’ का सपना और मजबूत होगा. कुल मिलाकर, बजट 2026 में सेना को मिली ये सौगात सरहदों पर तैनात जवानों का हौसला बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है.

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