PPF-RD: श्यामला गोपीनाथ समिति की सिफारिशों के अनुसार, छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें 10-वर्षीय सरकारी बॉन्ड की यील्ड के आधार पर तय की जाती हैं.
PPF-RD: केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2025) के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है. इस निर्णय के तहत पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), और डाकघर आवर्ती जमा (RD) जैसी योजनाओं की ब्याज दरें यथावत रहेंगी. यह जानकारी वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना में दी गई है. पिछले कुछ महीनों में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेपो रेट में कुल 100 आधार अंकों (1%) की कटौती की थी.
विशेषज्ञों का क्या था अनुमान?
फरवरी में 25 आधार अंक, अप्रैल में 25 आधार अंक, और जून में 50 आधार अंक की कटौती के बाद विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया था कि छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में भी कमी हो सकती है. विशेष रूप से PPF की ब्याज दर 7.1% से घटकर 7% से नीचे जा सकती थी. हालांकि, सरकार ने सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है. वर्तमान में PPF और डाकघर बचत जमा योजना पर 7.1% और 4% की ब्याज दर मिल रही है. सुकन्या समृद्धि योजना और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) पर 8.2% की आकर्षक ब्याज दर दी जा रही है.
NSC-KVP की ब्याज दरों में होगा कितना बदलाव?
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) पर 7.7% और किसान विकास पत्र (KVP) पर 7.5% की ब्याज दर बरकरार रहेगी. डाकघर मासिक आय योजना (POMIS) पर 7.4% और 5 साल की आवर्ती जमा (RD) पर 6.7% ब्याज मिलेगा. विभिन्न अवधि के डाकघर सावधि जमा (TD) पर 6.9% से 7.5% तक ब्याज दरें लागू रहेंगी. वित्त मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा, “वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (1 जुलाई से 30 सितंबर 2025) के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें पहली तिमाही के समान रहेंगी.” यह लगातार छठी तिमाही है जब सरकार ने इन योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. पिछली बार ब्याज दरों में बदलाव वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2024) में हुआ था, जब सुकन्या समृद्धि योजना और 3 साल की सावधि जमा की दरें बढ़ाई गई थीं.
सरकार ने मध्यम वर्ग और छोटे निवेशकों के हितों को ध्यान में रखा
श्यामला गोपीनाथ समिति की सिफारिशों के अनुसार, छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें 10-वर्षीय सरकारी बॉन्ड की यील्ड के आधार पर तय की जाती हैं. समिति ने सुझाव दिया था कि ये दरें बॉन्ड यील्ड से 0.25% से 1% अधिक होनी चाहिए ताकि ये योजनाएं निवेशकों के लिए आकर्षक रहें. जून से अगस्त 2025 के बीच 10-वर्षीय बॉन्ड की औसत यील्ड 6.93% रही, जिसके आधार पर PPF की दर 6.575% हो सकती थी. फिर भी, सरकार ने मध्यम वर्ग और छोटे निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए दरों को स्थिर रखा.
विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय छोटे निवेशकों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों और मध्यम वर्ग के लिए राहत भरा है. ये योजनाएं सुरक्षित निवेश और टैक्स लाभ प्रदान करती हैं. PPF में निवेश आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कर छूट के लिए पात्र है. निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे मौजूदा दरों का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द निवेश करें, क्योंकि भविष्य में दरों में कटौती की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.
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