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PM मोदी आज देश को देंगे बड़ी सौगात, एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया केंद्र का करेंगे उद्घाटन

by Live Times
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SAESI Inauguration

SAESI Inauguration: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हैदराबाद में सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज़ इंडिया (SAESI) फैसिलिटी का उद्घाटन करेंगे.

26 November, 2025

SAESI Inauguration: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को बड़ी सौगात देने वाले हैं. बुधवार को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम हैदराबाद में सैफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज़ इंडिया (SAESI) फैसिलिटी का उद्घाटन करेंगे. SAESI सैफ्रान की डेडिकेटेड मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल (MRO) फैसिलिटी है जो LEAP (लीडिंग एज एविएशन प्रोपल्शन) इंजन के लिए है, जो एयरबस A320neo और बोइंग 737 MAX एयरक्राफ्ट को पावर देते हैं.

1,300 करोड़ में बनी फैसिलिटी

एक ऑफिशियल बयान में कहा गया है कि इस फैसिलिटी का बनना एक बड़ा मील का पत्थर है, क्योंकि यह न सिर्फ़ दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट इंजन MRO फैसिलिटी में से एक है, बल्कि यह पहली बार है जब किसी ग्लोबल इंजन OEM (ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर) ने भारत में MRO ऑपरेशन शुरू किया है. GMR एयरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल पार्क-SEZ के अंदर 45,000 स्क्वायर मीटर में फैली, यह स्टेट-ऑफ-द-आर्ट फैसिलिटी लगभग 1,300 करोड़ रुपये के शुरुआती इन्वेस्टमेंट से डेवलप की गई है.

ग्लोबल एविएशन हब बनेगा भारत

SAESI फैसिलिटी 2035 तक पूरी ऑपरेशनल कैपेसिटी मिलने पर 1,000 से ज़्यादा हाई-स्किल्ड इंडियन टेक्नीशियन और इंजीनियर को काम पर रखेगी. इसमें हर साल 300 LEAP इंजन की सर्विस के लिए डिज़ाइन किया गया है. इस फैसिलिटी में वर्ल्ड-क्लास इंजन मेंटेनेंस और रिपेयर सर्विस देने के लिए एडवांस्ड प्रोसेस इक्विपमेंट होंगे. बयान में कहा गया है कि MRO फैसिलिटी एविएशन सेक्टर में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम होगा. MRO में स्वदेशी क्षमताएं विकसित करने से फॉरेन-एक्सचेंज आउटफ्लो कम होगा, हाई-वैल्यू रोज़गार पैदा होंगे, सप्लाई-चेन की मजबूती मजबूत होगी और भारत एक ग्लोबल एविएशन हब के रूप में अपनी जगह बनाएगा.

पॉलिसी से मिली मदद

बयान में कहा गया है कि सरकार इस सेक्टर की तेज ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए एक मज़बूत MRO इकोसिस्टम बनाने के लिए एक्टिव रूप से काम कर रही है. सरकार की मुख्य पॉलिसी ने टैक्स स्ट्रक्चर को रैशनलाइज़ करके और रॉयल्टी का बोझ कम करके MRO प्रोवाइडर्स के लिए ऑपरेशन को आसान बना दिया है. इसमें 2024 के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) सुधार, MRO गाइडलाइंस-2021 और नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी-2016 शामिल हैं.

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