योगी ने कहा कि राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों को कम से कम तीन प्रमुख योजनाओं का सीधे लाभ मिलना चाहिए. राज्य के शीर्ष 50 धार्मिक स्थलों का हर साल चयन किया जाए .
UP: मुख्यमंत्री योगी सूबे के विकास के लिए संकल्पित हैं. योगी ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया कि वे लोक निर्माण विभाग (PWD) की योजनाओं के तहत सड़क निर्माण से जुड़े प्रस्ताव 30 जून तक जमा करें. मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को ये भी कहा कि वे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर काम करें ताकि क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार किए जा सकें. मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग की 18 प्रमुख योजनाओं के तहत प्रस्ताव 30 जून तक जमा किए जाएं. समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोक निर्माण विभाग की 18 प्रमुख योजनाओं में ब्लॉकों और तहसीलों को जोड़ने वाली सड़कों का चौड़ीकरण, जिला सड़कों और राज्य राजमार्गों का सुधार, औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स पार्कों का निर्माण शामिल है.
स्थानीय जरूरतों के आधार पर तैयार हो विकास की योजना
मुख्यमंत्री ने समय पर प्रस्ताव जमा करने पर जोर देते हुए कहा कि विकास की योजना राजनीतिक सीमाओं के आधार पर नहीं बल्कि स्थानीय प्राथमिकताओं के आधार पर तैयार होनी चाहिए. समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों को कम से कम तीन प्रमुख योजनाओं का सीधे लाभ मिलना चाहिए. मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि विकास कार्यों में जनता की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को ‘भूमि पूजन’ या शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए.
हर साल 50 धार्मिक स्थलों का हो विकास
धार्मिक पर्यटन को आर्थिक सशक्तिकरण से जोड़ने के महत्व को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के शीर्ष 50 धार्मिक स्थलों का हर साल चयन किया जाए और वहां सड़क निर्माण और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने को प्राथमिकता दी जाए. उन्होंने कहा कि इन स्थलों तक बेहतर कनेक्टिविटी न सिर्फ श्रद्धालुओं के सांस्कृतिक अनुभव को समृद्ध करेगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार देगी. मुख्यमंत्री योगी ने राज्यभर में सड़क संपर्क को लेकर एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने सड़कों की गुणवत्ता और रखरखाव पर विशेष ध्यान देने को कहा और निर्देश दिया कि राज्य की कोई भी सड़क गड्ढों से खराब नहीं होनी चाहिए.
दागी ठेकेदारों पर हो सख्त कार्रवाई
विकास कार्यों को समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि हर जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए, जो परियोजनाओं की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करेगा. मुख्यमंत्री ने पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए मासिक और द्विमासिक समीक्षा बैठकों में जनप्रतिनिधियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि संदिग्ध या दागी ठेकेदारों की पहचान की जाए. उनकी गहन जांच की जाए और आवश्यकता होने पर उन पर सख्त कार्रवाई की जाए.
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