Home Latest News & Updates ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माण का रास्ता साफ, लखनऊ, वाराणसी और गाजीपुर का सफर होगा आसान

ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माण का रास्ता साफ, लखनऊ, वाराणसी और गाजीपुर का सफर होगा आसान

by Sanjay Kumar Srivastava
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योगी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) हब की स्थापना के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को 99 साल के पट्टे पर अयोध्या में आठ एकड़ जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.

Lucknow: उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने गुरुवार को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दे दी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्वीकृत इस परियोजना का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रीय गलियारों में कनेक्टिविटी बढ़ाना है.

राज्य सरकार उठाएगी पूरा खर्च

यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने कहा कि एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के उभरते एक्सप्रेसवे ग्रिड का एक अनिवार्य हिस्सा होगा, जो आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे (निर्माणाधीन), बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जैसे मौजूदा और आगामी गलियारों को जोड़ेगा, जिससे लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गाजीपुर के लिए सुगम यात्रा संभव होगी. इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के रोजगार सृजित होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि प्रस्तावित एक्सप्रेसवे 49.96 किलोमीटर लंबा होगा. कुल परियोजना लागत 4,775.84 करोड़ रुपये आंकी गई है, जिसका पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी.

अयोध्या में एनएसजी हब के लिए 8 एकड़ जमीन मंजूर

योगी सरकार ने गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) हब की स्थापना के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को 99 साल के पट्टे पर अयोध्या में आठ एकड़ जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए इस फैसले का उद्देश्य मंदिर नगरी और आसपास के संवेदनशील प्रतिष्ठानों में सुरक्षा को मजबूत करना है.

सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने दिया था प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि अयोध्या और आसपास के संवेदनशील प्रतिष्ठानों की बढ़ी हुई सुरक्षा आवश्यकताओं के मद्देनजर, जिला प्रशासन ने प्रस्ताव दिया था कि एनएसजी हब की स्थापना के लिए आठ एकड़ जमीन केंद्रीय गृह मंत्रालय को पट्टे पर दी जाए. उन्होंने कहा कि अयोध्या सदर तहसील के गौरा बारिक छावनी क्षेत्र में जमीन को कुछ शर्तों के साथ मुफ्त में हस्तांतरित किया जाएगा.

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