एमसीडी 989 इमारतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाने की योजना बना रही है ताकि बिजली की लागत कम की जा सके. इस संबंध में अधिकारियों ने अहम जानकारी दी है.
MCD Install Rooftop Solar Panels: बिजली की लागत कम करने के लिए एमसीडी 989 इमारतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगा सकती है जिसकी जानकारी अधिकारियों ने दी है. अधिकारियों ने कहा कि 989 नगरपालिका भवनों पर रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना है. अहम ये है कि यह परियोजना एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनवीवीएन) के सहयोग से इम्प्लिमेंट की जाएगी. रेस्को मॉडल के तहत, कार्यान्वयन एजेंसी स्थापना, संचालन और रखरखाव की लागत वहन करती है और बिजली खरीद समझौते (पीपीए) में सहमति के अनुसार, उत्पादित सौर ऊर्जा की प्रति यूनिट एक निश्चित टैरिफ के माध्यम से समय के साथ प्रतिपूर्ति की जाती है.
कितनी क्षमता का लगाया अनुमान?
नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में, नगर निगम ने प्रस्तावित इमारतों में 10 से 15 मेगावाट (मेगावाट) सौर क्षमता की क्षमता का अनुमान लगाया है. हालांकि, यह एक विस्तृत निवेश-स्तरीय ऊर्जा लेखा परीक्षा के परिणाम पर निर्भर है. उल्लेखनीय है कि एनवीवीएन के साथ 2022 और 2024 के बीच हस्ताक्षरित एक समझौते के तहत, 1.08 मेगावाट पावर की संयुक्त क्षमता वाले 26 रूफटॉप संयंत्र 4.72 रुपये प्रति किलोवाट घंटे की स्तरीय दर पर चालू किए गए थे. गृह मंत्रालय के अधीन दिल्ली पुलिस भवनों पर चल रही रूफटॉप सौर परियोजनाओं से एनवीवीएन के पास वर्तमान में लगभग 10-15 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध है, इसलिए एमसीडी इस अतिरिक्त क्षमता का उपयोग अपनी संपत्तियों पर सौर ऊर्जा की स्थापना में तेजी लाने के लिए करने की योजना बना रहा है. अधिकारियों के अनुसार, इन नए संयंत्रों के लिए प्रस्तावित सांकेतिक शुल्क रूफटॉप क्षमता के आधार पर 4.25 रुपये से 4.92 रुपये प्रति यूनिट तक है. इसे दिल्ली सरकार के स्वामित्व वाली आईपीजीसीएल द्वारा उद्धृत दरों की तुलना में वित्तीय रूप से अधिक व्यवहार्य माना जा रहा है, जिसका प्रस्ताव अब रद्द कर दिया गया है.
बैठक में शामिल हुआ एजेंडा
यह प्रस्ताव गुरुवार को होने वाली एमसीडी सदन की आगामी बैठक के एजेंडे में शामिल किया गया है. अधिकारियों ने दावा किया कि एमसीडी का प्रस्तावित सौर विस्तार न केवल बिजली की लागत कम करने में मदद करेगा, बल्कि देश के व्यापक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में सहायक होगा. एक बार लागू होने के बाद, यह परियोजना नगर निकाय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्कूलों, कार्यालयों और सामुदायिक सुविधाओं सहित लगभग एक हजार इमारतों को कवर करेगी. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने जनवरी 2024 में जारी एक निर्देश में, सरकारी भवनों में रूफटॉप सौर ऊर्जा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए एनटीपीसी को दिल्ली के लिए नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसी (आरईआईए) के रूप में नामित किया. दस्तावेजों के अनुसार, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के तहत भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के हिस्से के रूप में, देश का लक्ष्य 2030 तक अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करना और उत्सर्जन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करना है.
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