Pradhan Mantri Viksit Bharat Yojana : पीएम मोदी ने 15 अगस्त के खास मौके पर लाल किले से PM विकसित भारत रोजगार योजना शुरु करने का एलान किया है.
Pradhan Mantri Viksit Bharat Yojana : प्रधआनमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर भारत के युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है. उन्होंने लाल किले के प्राचीर से PM विकसित भारत रोजगार योजना आज से शुरु करने का एलान कर दिया है. इसके तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले बच्चों को 15000 रुपये सरकार की ओर से दिए जाएंगे. जो कंपनियां ज्यादा रोजगार देने के लिए प्रयास करेंगे, उन्हें भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. PM विकसित भारत रोजगार योजना के तहत करीब 3 करोड़ युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे.
क्या है ये योजना?
यहां पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना भारत सरकार की ओर से शुरू की गई नवीनतम रोजगार-संबंधी प्रोत्साहन योजना है. अगर आप एक Employer हैं और अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं या पहली बार नौकरी करने वाले हैं या तलाश कर रहे हैं, तो यह योजना आपके लिए सीधे तौर पर फायदा पहुंचा सकता है. ये योजना को आज से लागू हो गई है. इस उद्देश्य युवाओं को पहली नौकरी पाने में मदद करना है.
किसे लाभ मिलेगा इसका लाभ ?
गौरतलब है कि जो युवा पहली बार नौकरी कर रहे हैं, उन्हें सरकार की ओर से 15,000 रुपये तक की बोनस राशि दी जाएगी. इसके साथ कंपनी यानी नियोक्ता (employer) को भी कुछ लाभ मिलेगा, अगर उन्होंने सही तरीके से कर्मचारियों की जानकारी सरकार के साथ साझा की हो तो.
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किस तरह से ये योजना करती है काम ?
बता दें कि ये योजना दो भागों में बंटी हुई है पहला हिस्सा कर्मचारी को मिला बोनस, दूसरा हिस्सा कंपनी के लिए रखा गया है. कंपनी को हर महीने ECR यानी Electronic Challan cum Return भरना होता है. इसका उपयोग उन कर्मचारियों की सही जानकारी को सरकार को भेजने के लिए किया जाता है. मान लें कि अगर जानकारी गलत मिलती है, तो ना कर्मचारी को बोनस मिलेगा, और ना कंपनी को.
योजना के लिए कैसे करें आवेदन?
इस योजना के लिए employer सीधे तौर पर आवेदन नहीं कर सकता है. इसके लिए पहली बार नौकरी कर रहे युवा ने जिस कंपनी को जॉइन किया है वो इस योजना की जानकारी सरकार को भेजेगी. इसके लिए आपका EPFO/UAN नंबर और आधार से लिंक बैंक अकाउंट होना चाहिए. इस फॉर्म में कंपनी EPFO के ECR फॉर्म में आपकी सैलरी और जॉइनिंग डिटेल्स की सही जानकारी भरे. इसके बाद से सरकार उस डेटा को वेरीफाई करके पैसे भेज देती है. अगर सरकार को डेटा में कोई गड़बड़ी दिखी तो योजना का लाभ न ही कर्मचारी को और न ही कंपनी को मिलेगा.
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