Vote Chori : राहुल गांधी के बाद अब AAP नेता संजय सिंह ने भी सरकार पर वोट चोरी को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि महोबा जिले में एक ही घर में 4,271 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं.
Vote Chori : वोट चोरी को लेकर लगातार विपक्ष चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर घेरता हुआ नजर आया है. हाल ही में कांग्रेस-RJD के नेतृत्व में बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाली गई थी और इस दौरान SIR का जमकर विरोध किया गया. इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह (Sanjay Singh) ने मंगलवार को गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की गई हैं. संजय सिंह ने दावा किया कि महोबा जिले में एक ही घर में 4,271 मतदाता पंजीकृत पाए गए हैं. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि कल मैंने आपको महोबा के दो घरों के बारे में बताया था जहां पर 243 और 185 मतदाता पाए गए, जो एक प्रकार से चौंकाने वाला मामला है.
EC से मिलीभगत करके BJP ने वोट चोरी शुरू की
संजय सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि यूपी में BJP और चुनाव की मिलीभगत से वोट चोरी शुरू हुई. उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि मैं इस घर के मालिक से कहना चाहता हूं कि अगर वह ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ेगा तो आसानी से जीत दर्ज कर लेगा. किसी दूसरे घर के व्यक्ति को वोट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सिंह ने दावा किया कि जिस गांव में यह घर स्थित है उसमें कुल मिलाकर 16 हजार मतदाता हैं, जिससे यह कथित विसंगति और भी गंभीर हो जाती है. उन्होंने बिहार के भागलपुर में भूमि आवंटन को लेकर सत्तारूढ़ BJP-JDU गठबंधन पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने उद्योगपति गौतम अडानी (Gautam Adani) के ग्रुप को तीन बिजली संयंत्रों के लिए 25 साल के लिए एक रुपये प्रति एकड़ की मामूली कीमत पर 1,050 एकड़ ज़मीन दी. यह जमीन न केवल एक में दी गई बल्कि यह गारंटी भी दी गई कि आप जो बिजली पैदा करेंगे वह अगले 25 सालों तक 7 रुपये प्रति यूनिट की दर खरीदी जाएगी.
सरकार को नहीं रोजगार की चिंता : संजय सिंह
उन्होंने दावा किया कि जमीन का अधिग्रहण 2012 और 2013 के बीच तत्कालीन भाजपा-जद(यू)ने किया था और किसानों को सरकारी खजाने से मुआवजा दिया गया था. संजय ने कहा कि सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए जमीन को और भी ऊंची कीमत पर बेच सकती थी, लेकिन उसने अडानी को 25 सालों के लिए एक रुपये प्रति एकड़ की दर से दे दी. AAP नेता ने यह भी कहा कि आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार इस क्षेत्र का करीब 70 प्रतिशत हिस्सा बंजर है, जबकि यहां पर करीब 10 लाख पेड़ हैं, जिनमें मालदा किस्म के आम के पेड़ भी शामिल हैं. संजय ने कहा कि सरकार को केवल पैसा कमाने की चिंता है और पर्यावरण या पेड़ों की तरफ कतई चिंता नहीं है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार को रोज़गार, किसानों का कल्याण और पर्यावरण संबंधी मुद्दे सरकार की प्राथमिकता सूची में नहीं हैं.
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