Bihar Election: पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि शिक्षा इन समुदायों के लिए प्रगति का सबसे बड़ा साधन है, इसलिए इस क्षेत्र में उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए विशेष प्रस्ताव है.
Bihar Election: ‘अति पिछड़ा न्याय संकल्प’ शुरू करने के एक दिन बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि भाजपा चाहे जितने भी झूठ और भटकाव फैला ले, महागठबंधन अति पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदायों के लिए पूर्ण अधिकार सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ है. राहुल गांधी ने बुधवार को बिहार के संख्यात्मक रूप से शक्तिशाली अत्यंत पिछड़े वर्गों (EBC) तक पहुंच बनाई और अन्य बातों के अलावा वादा किया कि अगर राज्य में इंडिया ब्लॉक सत्ता में आया तो एससी/एसटी अधिनियम की तर्ज पर अत्याचारों के खिलाफ सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया जाएगा. विधानसभा चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले गांधी का ईबीसी तक आक्रामक पहुंच ‘अति पिछड़ा न्याय संकल्प’ कार्यक्रम में सामने आया. कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में भाग लेने पटना आए लोकसभा में विपक्ष के नेता ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राजद के तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के अन्य सहयोगियों के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया.
निजी कॉलेजों में भी आरक्षण की वकालत
गांधी ने एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में कहा कि भाजपा चाहे कितने भी झूठ और भटकाव फैलाए, हम यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ हैं कि अत्यंत पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदायों को उनका पूरा अधिकार मिले. उन्होंने कहा कि बिहार में सबसे पिछड़े समुदायों को मजबूत करने और उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए हमने “अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र” में ठोस वादे किए हैं. पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि शिक्षा इन समुदायों के लिए प्रगति का सबसे बड़ा साधन है, इसलिए इस क्षेत्र में उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए विशेष प्रस्ताव है. अब निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आरक्षण लागू होगा. निजी कॉलेजों में आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईबीसी बच्चों के लिए लागू किया जाएगा और नियुक्तियों में उपयुक्त नहीं पाए जाने की अन्यायपूर्ण व्यवस्था समाप्त की जाएगी. गांधी ने ज़ोर देकर कहा कि यह सिर्फ़ शिक्षा की लड़ाई नहीं है, बल्कि अत्यंत पिछड़े समुदायों के लिए समानता और सम्मान की लड़ाई है. यही सच्चे सामाजिक न्याय और समान विकास की गारंटी है.
EBC राज्य की कुल आबादी का 36 प्रतिशत
बुधवार को अपने संक्षिप्त भाषण में गांधी ने 10 संकल्पों को पढ़ा था, जिनमें विशेष रूप से ईबीसी और सामान्य रूप से एससी, एसटी और ओबीसी सहित वंचित जातियों के कल्याण का वादा किया गया था. कुछ साल पहले नीतीश कुमार सरकार द्वारा किए गए जाति सर्वेक्षण के अनुसार, ईबीसी राज्य की कुल आबादी का 36 प्रतिशत है. ‘ईबीसी अत्याचार निवारण अधिनियम’ के अलावा 10 संकल्पों में स्थानीय निकायों और पंचायतों में ईबीसी के लिए कोटा मौजूदा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का वादा किया गया था. इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी के लिए 25 करोड़ रुपये तक के सरकारी ठेकों में, राज्य के निजी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और वंचित जातियों के भूमिहीन परिवारों को शहरी क्षेत्रों में तीन डिसमिल और ग्रामीण क्षेत्रों में पांच डिसमिल जमीन देने का कुल 50 प्रतिशत कोटा देने का वादा किया गया है. जेडी(यू) प्रमुख ने पिछले कई वर्षों में यह भावना विकसित की है.
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