Home Latest News & Updates आर्टिकल 370 पर उमर अब्दुल्ला ने दिया बयान, कहा- यह अल्लाह का फैसला नहीं, बल्कि संसद का है

आर्टिकल 370 पर उमर अब्दुल्ला ने दिया बयान, कहा- यह अल्लाह का फैसला नहीं, बल्कि संसद का है

by Sachin Kumar
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Omar Abdullah once again gave statement Article 370 not Allah decision but Parliament

Jammu-Kashmir Election 2024 : जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 पर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि यह संसद का फैसला है.

17 September, 2024

Jammu-Kashmir Election 2024 : जम्मू-कश्मीर में 10 वर्ष के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं ऐसे में केंद्र शासित प्रदेश में सियासी पारा बढ़ना शुरू हो गया है. एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी (BJP) प्रचार कर रही है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से यहां पर विकास हो रहा है तो वहीं, क्षेत्रीय पार्टी कह रही हैं कि केंद्र की मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू-कश्मीरी के लोगों को काफी नुकसान पहुंचाया है. इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने कहा कि आर्टिकल 370 को हटाना अल्लाह का नहीं बल्कि संसद का फैसला है जिसे बदला भी जा सकता है.

इतिहास बन चुका है 370

सोमवार को जम्मू में एक रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) के उस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 370 (Article 370) अब इतिहास बन चुका है और यह कभी-भी संविधान का हिस्सा नहीं बन सकता है. इस पर अब्दुल्ला ने कहा कि यह अल्लाह का नहीं बल्कि संसद का फैसला था. संसद के किसी भी फैसले को बदला जा सकता है. अभी सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने आर्टिकल 370 को हटाने के पक्ष में फैसला सुनाया है, जबकि 7 बेंचों की पीठ इसे बदल भी सकती है.

BJP बताए क्यों बढ़ी आतंकी घटना

वहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस (National Conference) के नेता ने जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटना को बढ़ने को लेकर भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि पहले अमित शाह को बताना चाहिए कि जम्मू में आतंकी घटनाओं का बढ़ने का जिम्मेदार कौन है? जबकि इस राज्य से नेशनल कांफ्रेस और कांग्रेस की सत्ता गए 10 साल हो गए हैं उसके बाद भी यहां पर इतनी आतंकी घटनाएं कैसे हो रही है? साथ ही पिछले 6 वर्षों में घाटी में किसी की सरकार भी नहीं है, यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू है और केंद्र के पास सारी पावर हैं इसके बाद भी लगातार यहां पर आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं.

यह भी पढ़ें- J&K में बुधवार को पहले चरण की 24 सीटों पर होगा चुनाव, मतदान केंद्रों पर रवाना हुई पोलिंग पार्टियां

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