BUDGET 2025: वित्तमंत्री सीतारमण ने शनिवार को जब संसद में बजट पेश किया तो पूरे देश की निगाहें लगी हुई थीं. लोगों में यह उत्सुकता बनी थी कि बजट से क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा. वित्तमंत्री ने लोगों को निराश नहीं किया. उन्होंने हर वर्ग को संतुष्ट करने की कोशिश की.
BUDGET 2025: वित्तमंत्री सीतारमण ने शनिवार को जब संसद में बजट पेश किया तो पूरे देश की निगाहें लगी हुई थीं. लोगों में यह उत्सुकता बनी थी कि बजट से क्या सस्ता होगा और क्या महंगा. वित्तमंत्री ने लोगों को निराश नहीं किया. उन्होंने हर वर्ग को संतुष्ट करने की कोशिश की. वित्तमंत्री सीतारमण ने बजट में कई चीजों को सस्ता करने की घोषणा की है.
उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर TAX घटाने का एलान किया है.इससे इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते हो जाएंगे.सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों को ज्यादा बढ़ावा दे रही है. हालांकि सवारी से लेकर माल ढोने तक के लिए अब ज्यादातर इलेक्ट्रिक वाहनों का ही उपयोग किया जा रहा है.जिससे अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि महंगाई से कुछ राहत मिलेगी. इसके अलावा मोबाइल, बैट्री, कपड़ा, कैंसर की 36 दवाइयां,लेदर और कई इलेक्ट्रिक सामान को खरीदना आसान हो जाएगा.
आइए जानते हैं क्या-क्या हुआ सस्ता
- 36 कैंसर दवाएं
- मेडिकल उपकरण
- 82 सामानों से सेस हटा
- लेदर जैकेट
- LED सस्ती
- भारत में बने कपड़े
- मोबाइल फोन बैटरी
- जूते
- बेल्ट व पर्स
- ईवी वाहन
- LED टीवी
- हैंडलूम कपड़े
इसके अलावा भारत में बनने वाले सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सस्ते होंगे.
देश के सभी सरकारी स्कूल ब्रॉडबैंड से होंगे कनेक्ट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाएगा. देश के सभी सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी. नेशनल मैन्यूफैक्चरिंग मिशन बनाया जाएगा जिसमें क्लीन टेक को बढ़ावा दिया जाएगा. इसके अलावा IIT पटना को भी वित्त पोषित किया जाएगा.
लिथियम-आयन बैटरी के स्क्रैप,लेड, जिंक पर कस्टम ड्यूटी से छूट
लिथियम बैटरी और टीवी समेत इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सस्ते होंगे. इसके अलावा इलेक्ट्रिक कारें सस्ती होंगी. इसके अलावा भारत में बनने वाले सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी सस्ते होंगे. यह खबर भारतीय उद्योग और बैटरी निर्माण क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा है. सरकार कोबाल्ट पाउडर,लिथियम-आयन बैटरी के स्क्रैप,लेड, जिंक और अन्य 12 महत्वपूर्ण खनिजों को बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट देगी, जिससे महंगाई को नियंत्रण करने में मदद मिलेगी.
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