Eighth Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी आठवें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में इस संबंध में ताजा जानकारी दी है.
Eighth Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी आठवें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में इस संबंध में ताजा जानकारी दी है. केंद्रीय कर्मचारी आठवें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं, जिसे पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है. सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल इस महीने (दिसंबर में) समाप्त हो रहा है. सरकार कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन करने वाले नए वेतन आयोग का गठन पहले ही कर चुकी है. इसके कार्यक्षेत्र को अधिसूचित भी किया जा चुका है. वित्त राज्य मंत्री चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि आठवें वेतन आयोग के गठन का समय और इसके लिए धनराशि का निर्णय बाद में लिया जाएगा. वे संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे.
50.14 लाख है केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या
चौधरी ने कहा कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) का गठन पहले ही हो चुका है. वित्त मंत्रालय 3 नवंबर 2025 को आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र (टीओआर) को अधिसूचित कर चुका है.मालूम हो कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या 50.14 लाख है और पेंशनभोगियों की संख्या लगभग 69 लाख है. आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने की तिथि सरकार द्वारा तय की जाएगी. सरकार आठवें सीपीसी की स्वीकृत सिफारिशों को लागू करने के लिए उचित धनराशि का प्रावधान करेगी. मंत्री ने आगे कहा कि आयोग अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा. केंद्र सरकार ने इस वर्ष जनवरी में आठवें वेतन आयोग की घोषणा की थी.
आठवें वेतन आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना देसाई
सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित इस आठवें वेतन आयोग से 18 महीनों के भीतर वेतन, मूल वेतन और उपयुक्तता कारक पर सिफारिशें प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है. सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी हुआ था और वेतन आयोग आमतौर पर 10 साल के चक्र पर कार्य करते हैं. इस हिसाब से वेतन संरचना में संशोधन के लिए 2026 स्वाभाविक वर्ष है. हालांकि बताया जाता है कि नियुक्तियों में देरी, शर्तों (टीओआर) के स्पष्टीकरण और समग्र प्रक्रिया में देरी के कारण कार्यान्वयन की समय सीमा में कम से कम दो साल की देरी हो सकती है. नए वेतन आयोग की घोषणा के नौ महीने बाद अक्टूबर 2025 में इसके सदस्यों और अध्यक्ष के नामों के साथ संदर्भ शर्तों (टीओआर) की घोषणा की गई.
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