13 March 2024
Arvind Kejriwal: देश में सीएए की अधिसूचना जारी करने के बाद केंद्र सरकार ने 12 मार्च को इसके लिए पॉर्टल भी बना दिया है। इसके बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आसानी से नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) की अधिसूचना (11 मार्च, 2024) जारी कर दी थी। इसके बाद से राजनीति गरमा गई और विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो गईं। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यह सीएए आखिर है क्या? केंद्र में सत्तासीन भाजपा सरकार का कहना है कि तीन देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें सिटीजनशिप दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह साफ है कि इन तीनों देशों से बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक भारत में लाए जाएंगे। उन्हें नौकरियां दी जाएंगी और उनके लिए घर बनाए जाएंगे।
‘केंद्र सरकार पाकिस्तान से आए लोगों को नौकरी देना चाहती है’
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन वे पाकिस्तान से आए बच्चों को नौकरी देना चाहते हैं। हमारे कई लोग बेघर हैं, लेकिन भाजपा पाकिस्तान से आए लोगों को यहां बसाना चाहती है। वे हमारी नौकरियां अपने बच्चों को देना चाहते हैं। वे पाकिस्तानियों को हमारे सही घरों में बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो पैसा है, उसका उपयोग हमारे परिवारों और देश के विकास के लिए किया जाना चाहिए। इसका उपयोग पाकिस्तानियों को बसाने के लिए किया जाएगा।
CAA देश के लिए खतरनाक है: CM केजरीवाल
उन्होंने कहा कि भाजपा ने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी निवासियों के लिए भारत के दरवाजे खुले रखे हैं। यह देश के लिए खतरनाक है, पूर्वोत्तर राज्यों में विशेषकर असम को इसके लिए भुगतान करना होगा। बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों के कारण असम की संस्कृति खतरे में है। बीजेपी इन अवैध प्रवासियों को नागरिकता देना चाहती है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपने लोगों को धोखा दिया है।
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