Bihar Election 2025 : मुख्यमंत्री नीतीश की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट ने बिहार युवा आयोग का प्रस्ताव पारित किया है. इस आयोग का उद्देश्य युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार दिलाना होगा.
Bihar Election 2025 : बिहार में विधानसभा का चुनाव नजदीक है और सत्ता दल ने वोटर्स को लुभाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं. नीतीश सरकार ने मंगलवार को राज्य के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए बिहार युवा आयोग के गठन करने का फैसला लिया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. बता दें कि विपक्ष की तरफ से राज्य में रोजगार का मुद्दा बनाया था और नीतीश सरकार पर आरोप लगाया था कि वह युवाओं की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं जिसकी वजह से वह गलत कामों की तरफ बढ़ रहे हैं. इसके अलावा विपक्षी पार्टियों ने कहा कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए नीतीश सरकार ने इलेक्शन से कुछ महीने पहले ऐसा फैसला लिया है.
आयोग करेगा सरकारी विभागों से समन्वय
मुख्यमंत्री नीतीश ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखा कि मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने हैं. इसके अलावा सरकार युवाओं को प्रशिक्षित करने के साथ उन्हें सशक्त और सक्षम बनाने की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग का गठन करने का फैसला किया है. उन्होंने बताया कि यह आयोग मुख्य रूप से युवाओं की स्थिति को सुधारने और उनके उत्थान को ध्यान में रखकर सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने का काम करेगा. यह युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों से समन्वय स्थापित करेगा.
सीएम ने बताया इस आयोग का महत्व
नीतीश कुमार ने आयोग के गठन को लेकर कहा कि दूरदर्शी पहले का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर, कुशल और रोजगारोन्मुखी बनाना है ताकि उनका किसी भी कीमत पर भविष्य सुरक्षित हो सके. उन्होंने आगे कहा कि बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष की होगी. साथ ही यह आयोग इस बात पर अपनी कड़ी नजर बनाकर रखेगा की युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्रों में रोजगार की प्राथमिकताएं दी जाए. साथ ही राज्य के बाहर काम करने वाले युवाओं के हितों की रक्षा की जाएगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया नशे जैसी सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए कार्यक्रम तैयार करना है और ऐसे मामलों पर सरकार को सिफारिशों करने भी इसका महत्वपूर्ण कार्य होगा.
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