Home RegionalHaryana हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की बल्ले-बल्लेः बढ़ा वेतन, ड्यूटी के दौरान मौत होने पर मिलेंगे इतने लाख रुपये

हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की बल्ले-बल्लेः बढ़ा वेतन, ड्यूटी के दौरान मौत होने पर मिलेंगे इतने लाख रुपये

by Sanjay Kumar Srivastava
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Haryana CM Naib Singh Saini

सैनी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में उनके नेतृत्व में सरकार ने गरीबों को सशक्त बनाने और उत्थान के उद्देश्य से कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं.

Chandigarh: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को सफाई कर्मचारियों के मासिक वेतन में 2,100 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की. उन्होंने सिरसा जिले के डबवाली में मौजूदा नशा मुक्ति केंद्र को 10 से बढ़ाकर 30 बिस्तरों का करने और ऐलनाबाद में सरकारी अस्पताल के पास 30 बिस्तरों वाला नया नशा मुक्ति केंद्र बनाने की भी घोषणा की. मुख्यमंत्री ने ये घोषणाएं संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना के तहत सिरसा में आयोजित कवि और संत कबीर दास की जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कीं.

हरियाणा में बनेगा सफाई कर्मचारी आयोग

सीएम ने कहा कि सरकार ने सफाई कर्मचारियों के हितों और सम्मान की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. मुख्यमंत्री ने उनके कल्याण और अधिकारों के लिए हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना की घोषणा की. सरकार ने ड्यूटी के दौरान सफाई कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में 5 लाख रुपये और सीवर लाइन की सफाई करते समय होने वाली मृत्यु के लिए 10 लाख रुपये का मुआवजा देने की भी घोषणा की. इसके अलावा निजी एजेंसियों के माध्यम से नियोजित 5,000 से अधिक सफाई कर्मचारियों को संबंधित नगर निकायों की आधिकारिक भूमिकाओं में लाया गया है.

गरीबों के लिए कई योजनाएं शुरू

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी संत कबीर की शिक्षाओं को आधुनिक भारत की नींव मानते हैं. सैनी ने कहा कि मोदी ने स्वतंत्रता के बाद आधुनिक भारत को आकार देने में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है. सैनी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में उनके नेतृत्व में सरकार ने गरीबों को सशक्त बनाने और उत्थान के उद्देश्य से कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं. उन्होंने दोहराया कि मोदी के दृष्टिकोण का पालन करते हुए हरियाणा सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास,सबका विश्वास, सबका प्रयास’के सिद्धांत पर काम करती है. समाज के हर वर्ग की उन्नति के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों को लागू करती है. सामाजिक न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को और प्रदर्शित करने के लिए, मुख्यमंत्री ने साझा किया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों की 2.6 लाख महिलाओं के विवाह के लिए 71,000 रुपये का वित्तीय अनुदान प्रदान किया गया है.

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