शिंदे ने कहा कि निकटवर्ती वसई-विरार क्षेत्र में कई अनधिकृत निर्माणों को स्थानीय नगर निगम द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है.
Mumbai: महाराष्ट्र सरकार किसी भी अवैध निर्माण का समर्थन नहीं करेगी और ऐसे ढांचों को बनने देने में संलिप्त पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी. अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाएगा. यह बातें उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को विधानसभा में कही. प्रश्नकाल के दौरान भाजपा के पराग अलावानी द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) आयुक्त को महानगर में अवैध निर्माणों की एक विस्तृत सूची और वर्गीकरण तैयार करने के निर्देश जारी किए जाएंगे. शिंदे, जो शहरी विकास और आवास विभाग भी संभालते हैं, ने चेतावनी दी, “यदि कोई अधिकारी अवैध ढांचों को संरक्षण देते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
फिर शुरू होगा विध्वंस अभियान
उन्होंने अधिकारियों को सही काम करने की सलाह दी. कहा कि गलत काम करने वाले अधिकारी व कर्मचारी बख्शे नहीं जाएंगे. सदस्य योगेश सागर, जितेंद्र आव्हाड, दिलीप वाल्से पाटिल, वरुण सरदेसाई, मुरजी पटेल और अजय चौधरी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने इस मुद्दे से संबंधित पूरक प्रश्न उठाए. पहले से की गई कार्रवाई का उल्लेख करते हुए, शिंदे ने कहा कि निकटवर्ती वसई-विरार क्षेत्र में कई अनधिकृत निर्माणों को स्थानीय नगर निगम द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है, जबकि कुछ को फिलहाल बख्श दिया गया है क्योंकि उनके मालिकों ने अस्थायी अदालती रोक प्राप्त कर ली है. उन्होंने कहा, “एक बार कानूनी रोक हट जाने के बाद, उन संरचनाओं को भी हटा दिया जाएगा.” डिप्टी सीएम ने कहा कि चल रहे मानसून और लोगों के निवास के कारण, कुछ अनधिकृत निर्माणों पर तत्काल कार्रवाई में देरी हुई है, लेकिन आश्वासन दिया कि बरसात के मौसम के बाद विध्वंस अभियान फिर से शुरू होगा.
अवैध निर्माण पर अधिकारी होंगे जवाबदेह
उदाहरण देते हुए शिंदे ने कहा कि विले पार्ले (पूर्व) में बीएमसी के स्वामित्व वाले भूखंड पर एक अनधिकृत शेड बना हुआ पाया गया था, जिसे 24 मार्च, 2025 को नागरिक निकाय द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था. उन्होंने सदन को बताया कि बीएमसी ने कार्रवाई करते हुए 3 जून को अतिक्रमण हटा दिया. शहरी विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने कहा कि महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर नियोजन (एमआरटीपी) अधिनियम के तहत अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने सदस्यों से अपने निर्वाचन क्षेत्रों से विशिष्ट शिकायतें साझा करने का आग्रह किया ताकि संबंधित अधिकारी अनधिकृत संरचनाओं के खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकें. मिसाल ने कहा कि कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा.
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