Chandigarh News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को दावा किया कि भाजपा नीत केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य में आठ लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों के नाम हटाना चाहती है, लेकिन उनकी सरकार इसकी अनुमति नहीं देगी.
Chandigarh News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Maan) ने शनिवार को दावा किया कि भाजपा नीत केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य में आठ लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों के नाम हटाना चाहती है, लेकिन उनकी सरकार इसकी अनुमति नहीं देगी. मान ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लिए लाभार्थियों के नाम हटाने का सुझाव देने के लिए केंद्र द्वारा अपनाए गए मानदंडों पर भी सवाल उठाया. सीएम मान ने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को पत्र लिखकर कहा कि उनके राज्य से 8,02,493 राशन कार्ड धारकों के नाम हटा दिए जाने चाहिए, क्योंकि वे अब इसके लिए पात्र नहीं हैं. मान ने कहा कि अगर हम प्रति परिवार चार सदस्यों पर विचार करें तो इस कदम से राज्य के कम से कम 32 लाख लोग प्रभावित होंगे. भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए मान ने कहा कि एक तरफ वे कह रहे हैं कि वे देश को ‘विश्व गुरु’ बनाना चाहते हैं. दूसरी तरफ ‘वोट चोर’ के बाद वे ‘राशन चोर’ बन रहे हैं.
पंजाब में कुल 1.53 करोड़ लाभार्थी
लाभार्थियों के नाम रद्द करने के लिए अपनाए गए मानदंडों पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया कि केंद्र ने कहा है कि जिन लाभार्थियों के पास चार पहिया वाहन है या 25 लाख रुपये का कारोबार है और 2.50 एकड़ से अधिक जमीन है, वे अपात्र हैं. मान ने पूछा कि अगर किसी राशन कार्ड धारक को सरकारी नौकरी मिल जाती है और वह अपने गांव से शहर चला जाता है, तो क्या उसके परिवार के बाकी सदस्यों को राशन नहीं मिलेगा? उन्होंने कहा कि उनकी सरकार केंद्र को एक भी राशन कार्ड खत्म नहीं करने देगी. उन्होंने कहा कि जब तक भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, एक भी कार्ड खत्म नहीं होने दिया जाएगा. सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में कुल 1.53 करोड़ लाभार्थी हैं, जिन्हें गेहूं दिया जाता है. लेकिन वे (भाजपा) कहते हैं कि उनमें से कई फर्जी लाभार्थी हैं.
मान ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र
कहा कि हमने 1.29 करोड़ लाभार्थियों का सत्यापन किया है. मैंने केंद्र को पत्र लिखकर छह महीने का समय देने को कहा है ताकि पता चल सके कि कौन सही है या गलत (लाभार्थियों का सत्यापन). उन्होंने कहा कि यह आप सरकार है और हम हमेशा गरीबों के साथ खड़े हैं. एनएफएसए के तहत, प्रत्येक लाभार्थी 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम गेहूं प्रति माह पाने का हकदार है. प्रधानमंत्री आवास योजना का उदाहरण देते हुए मान ने कहा कि केंद्र के मानदंडों के अनुसार, इस योजना के लिए पंजाब में एक भी लाभार्थी नहीं होगा. उन्होंने कहा कि अगर आपके पास सीलिंग या टेबल फैन, स्कूटर, बिजली का मीटर है, तो आप इस योजना से बाहर हैं. उन्होंने दावा किया कि केंद्र का कहना है कि राशन लेने वाले 24,097 लोगों के पास चार पहिया वाहन हैं. भाजपा द्वारा जागरूकता शिविरों को जबरन रोकने के आरोप का जवाब देते हुए मान ने पूछा कि वे किसी का फोन नंबर, पैन विवरण जैसे व्यक्तिगत डेटा कैसे एकत्र कर सकते हैं.
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