सीएम हरिद्वार जिले के मंगलौर क्षेत्र के लिब्बरहेड़ी में राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने को लेकर एक रैली को संबोधित कर रहे थे.
Dehradun: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को चेतावनी दी कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा. उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सीएम हरिद्वार जिले के मंगलौर क्षेत्र के लिब्बरहेड़ी में राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने को लेकर एक रैली को संबोधित कर रहे थे. हरिद्वार में करोड़ों रुपये के भूमि घोटाले के संबंध में हाल ही में की गई सख्त कार्रवाई का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप में IAS और PCS अधिकारी समेत कई को निलंबित किया गया है.
भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को भेजा सलाखों के पीछे
उन्होंने कहा कि चाहे छोटा हो या बड़ा (अधिकारी), अगर कोई भी राज्य में भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा. धामी ने कहा कि पिछले तीन सालों में राज्य में भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को सलाखों के पीछे भेजा गया है. यूसीसी के बारे में सीएम ने कहा कि राज्य में इस कानून के लागू होने से संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर का सपना साकार हुआ है क्योंकि इसमें सभी वर्गों और धर्मों के लिए एक समान कानून है. उन्होंने स्पष्ट किया कि समान नागरिक संहिता किसी धर्म या संप्रदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि समाज से सभी कुरीतियों को मिटाने के लिए एक संवैधानिक उपाय है.
UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि जिस पार्टी ने छह दशक तक देश पर शासन किया, उसने समान नागरिक संहिता (UCC) के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया और केवल वोट बैंक की राजनीति करती रही. उन्होंने कहा कि दुनिया के अधिकांश देशों, जिनमें कई मुस्लिम देश भी शामिल हैं, में सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून लागू है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता 27 जनवरी से लागू हो गई है और आजादी के बाद ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है. उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए रैली का आयोजन उनका नहीं बल्कि सवा करोड़ उत्तराखंड वासियों का सम्मान है.
किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू
मुख्यमंत्री ने भीषण गर्मी के बावजूद रैली में प्रतिभाग करने वाली सभी महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं व जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, जिनमें देशभर के 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, फसलों का उचित मूल्य व किसानों को फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करना शामिल है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 1200 करोड़ रुपये की लागत से नई एप्पल नीति, कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट नीति व राज्य मोटा अनाज मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई हैं. इससे पूर्व चौधरी ओमपाल ढाबा से स्वीटी फार्म तक आयोजित रैली में धामी स्वयं ट्रैक्टर चलाकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे. रैली में शामिल लोगों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई.
ये भी पढ़ेंः उत्तर प्रदेश में अब सरकार खरीदेगी किसानों का मक्का, बनी मुनाफा देने वाली तीसरी फसल
