Pakistan News : पीओके में भारी हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए पाकिस्तान की शहवाज सरकार हिल गई. उसने तत्काल अपने एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजा और मामले को निपटाने की बात कही.
Pakistan News : पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थानीय लोगों की तरफ से भारी विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए पाक सेना ने अत्याचार करना शुरू कर दिया और अब यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र पहुंच गया. पीओके के राजनीतिक दलों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग से मांग की है कि यूएन इस मामले में जल्द से जल्द दखल दें और PoK अवाम को सेना के अत्याचारों से बचाने का काम करें. इसी बीच शनिवार को खबर सामने आई कि संघीय सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. बताया जा रहा है कि इन प्रदर्शनों में 10 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.
प्रदर्शन ने ऐसे लिया हिंसक रूप
29 सितंबर को शुरू हुई हड़ताल से हिंसक रूप धारण कर लिया और उसके बाद क्षेत्र की शांति भंग हो गई. यह हड़ताल उस वक्त शुरू हुई थी जब प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधि निकाय जम्मू-कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी (JKJAAC) के अधिकारियों और नेताओं के बीच संवाद टूट गया था. आपको बताते चलें कि प्रदर्शनकारियों ने 38 बिंदुओं का एक घोषणापत्र जारी किया था, जिसमें अधिकारियों से उन्हें स्वीकार करने या फिर सड़कों पर उतरने का आग्रह किया था. इसके बाद जब उनकी मांगें स्वीकार नहीं की गई तो उन्होंने सड़कों पर उतरने का फैसला किया. इसके बाद पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की हिंसक झड़पें हो गईं, जिसमें तीन पुलिसकर्मियों समेत कम से कम 10 लोग मारे गए. इसके अलावा सैकड़ों पुलिसकर्मी और नागरिक भी घायल हुए.
प्रधानमंत्री ने भेजा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल
इसके बाद पीओके में जिस तरह से हिंसा तेज होती चली गई, उसके बाद पाक प्रधानमंत्री शहवाज शरीफ ने समस्या का बातचीत से समाधान निकालने के लिए बुधवार को एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल मुजफ्फराबाद भेजा. पूर्व प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ के नेतृत्व में इस दल ने लगातार दो दिनों तक चर्चा की और यह आधी रात में समाप्त हो गई. वहीं, संसदीय कार्य मंत्री तारिक फजल चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर घोषणा की कि दोनों पक्षों के बीच में समझौता हो गया है. वार्ता प्रतिनिधिमंडल ने एक्शन कमेटी के साथ अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, प्रदर्शनकारी अपने घरों को लौट रहे हैं. सभी सड़कें फिर से खोल दी गई हैं और यह शांति की जीत है.
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होगा स्थापित
बताया जा रहा है विरोध प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए 25 बिंदुओं वाले एक विस्तृत दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें हिंसा में मारे लोगों को उचित मुआवजा देने की भी मांग की गई है. इसके अलावा पाकिस्तान सरकार ने पीओके के मुजफ्फराबाद और पुंछ संभागों के लिए दो अतिरिक्त इंटरमीडिएट और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्थापित करने पर भी सहमति व्यक्त की है.
यह भी पढ़ें- Trump Praised: PM ने की ट्रंप की तारीफ, गाजा में शांति लाने की पहल का स्वागत; जानें क्या लिखा
