Home राज्यBihar 20 साल विनाश कालः नीतीश सरकार पर आक्रामक हुई कांग्रेस, 42 पन्नों का ‘चार्जशीट’ किया जारी

20 साल विनाश कालः नीतीश सरकार पर आक्रामक हुई कांग्रेस, 42 पन्नों का ‘चार्जशीट’ किया जारी

by Sanjay Kumar Srivastava
0 comment
congress leader

Bihar Election: रमेश ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसे बिहार के बाहर दिल्ली और नागपुर से रिमोट कंट्रोल के जरिए चलाया जा रहा है.

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नीतीश सरकार पर आक्रामक है. कांग्रेस ने गुरुवार को नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ 42 पन्नों का आरोपपत्र जारी किया और आरोप लगाया कि 20 साल के राजग शासन ने राज्य को बर्बाद कर दिया है. कांग्रेस ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव का राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव होगा. इस पुस्तिका का शीर्षक ‘बीस साल विनाश काल’है. इस पुस्तिका का विमोचन बिहार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में किया गया. इस अवसर पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल भी मौजूद थे. इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए रमेश ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसे बिहार के बाहर दिल्ली और नागपुर (आरएसएस मुख्यालय) से रिमोट कंट्रोल के जरिए चलाया जा रहा है.

बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध बढ़े

राज्यसभा सांसद ने आरोप लगाया कि यह तथाकथित डबल इंजन सत्ता की मलाई खाता है. उन्होंने दावा किया कि पिछले 20 वर्षों में बिहार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सृजन और विकास के अन्य सभी मानकों में पीछे चला गया है, जबकि भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ रहे हैं. रमेश ने चुटकी लेते हुए कहा कि हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि 20 वर्षों में ‘पलटी’ के संक्षिप्त अंतराल रहे हैं. उनका इशारा जेडी(यू) अध्यक्ष नीतीश कुमार पर था, जिन्होंने पिछले एक दशक में दो बार आरजेडी-कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है. रमेश ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सामाजिक न्याय की “विरोधी” रही है और बिहार में जाति सर्वेक्षण को चुनौती देने वाले मुकदमे में उसकी भूमिका रही है.

सीट बंटवारे पर नहीं हुई चर्चा

रमेश ने कहा कि नीतीश कुमार के एनडीए में वापस आने के बावजूद कमज़ोर वर्गों के लिए कोटा में बढ़ोतरी, जिसे पटना उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था, को संविधान की नौवीं अनुसूची में नहीं डाला गया. जब आरक्षण को बढ़ाकर 69 प्रतिशत किया गया, तो इसे न्यायिक हस्तक्षेप से संरक्षण मिला क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री पी वी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार, जिसमें पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी समाज कल्याण मंत्री थे, ने इस कानून को नौवीं अनुसूची में डाल दिया था. हालांकि, कांग्रेस नेताओं ने इंडिया ब्लॉक में सीट बंटवारे की व्यवस्था पर बात नहीं की, जिसमें कांग्रेस और राजद के अलावा वामपंथी और कुछ अन्य छोटी पार्टियां शामिल हैं.

राज्य में स्वास्थ्य सेवा चरमराई

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि हम अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ नियमित रूप से बातचीत कर रहे हैं. हम आज फिर से मिलेंगे. कुछ दिनों में हम सब कुछ सार्वजनिक करेंगे. हम अपना घोषणापत्र भी लेकर आएंगे. बघेल ने बिहार में एनडीए सरकार को “एक डबल इंजन” बताया, जिसके पिस्टन जवाब दे चुके हैं. गहलोत ने हाल ही में शुरू की गई बहुप्रचारित मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की प्रभावशीलता पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि बिहार सरकार राजस्थान में उनके द्वारा संचालित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के विपरीत एक मजबूत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने में विफल रही है.

ये भी पढ़ेंः दिल्ली HC ने राजनीतिक दल को चुनाव चिह्न आवंटित करने का निर्देश दिया, इस पार्टी ने दायर की थी याचिका

You may also like

LT logo

Feature Posts

Newsletter

@2025 Live Time. All Rights Reserved.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?