CM Yogi: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में चार फैसले लिए गए. इन फैसलों से सूबे के विकास में तेजी आएगी. साथ ही जनता को भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी.
CM Yogi: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में चार फैसले लिए गए. इन फैसलों से सूबे के विकास में तेजी आएगी. साथ ही जनता को भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी. योगी सरकार राज्य की सुख-समृद्धि के लिए तत्पर है. सरकार का मानना है कि इन फैसलों से शहरी बुनियादी ढांचे को नई मजबूती मिलेगी और करोड़ों लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा. सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए एक अहम निर्णय लिया है. राज्य के सभी 18 मंडलों में नए जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (DDRC) खोले जाएंगे. वर्तमान में प्रदेश के 38 जिलों में ऐसे केंद्र चल रहे हैं. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि नए DDRC खुलने से प्रदेश में दिव्यांगजनों को एक ही जगह पर सर्वे, पहचान, शिविर, सहायक उपकरण, कृत्रिम अंग फिटमेंट और प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होंगी. इसके साथ ही फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी जैसी नैदानिक सेवाएं भी इन केंद्रों पर दी जाएंगी. यूडीआईडी कार्ड और दिव्यांग प्रमाणपत्र जैसे जरूरी दस्तावेज बनवाने में भी अब लोगों को ज्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.
अयोध्या में बनेगा विश्व स्तरीय ‘मंदिर संग्रहालय’
योगी सरकार ने अयोध्या को विश्व स्तर पर एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गंतव्य के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. कैबिनेट ने टाटा सन्स के सहयोग से अयोध्या में प्रस्तावित विश्व स्तरीय ‘मंदिर संग्रहालय’ का दायरा और बड़ा कर दिया है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि टाटा सन्स ने अपने सीएसआर फंड से एक अत्याधुनिक मंदिर संग्रहालय विकसित करने और उसका संचालन करने की इच्छा व्यक्त की है. वर्ल्ड क्लास मंदिर संग्रहालय तैयार होने के बाद अयोध्या को न सिर्फ एक नया सांस्कृतिक पहचान चिह्न मिलेगा, बल्कि बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा होंगे. उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को भी बड़ी राहत दी है. अब खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं, ट्रेनिंग कैंपों और संबंधित गतिविधियों में शामिल होने की पूरी अवधि ‘ड्यूटी’ मानी जाएगी. इस फैसले से खिलाड़ियों को अनुमति लेने में होने वाली मुश्किलें खत्म होंगी. फैसले के तहत वाराणसी के सम्पूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम का संचालन अब भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) करेगा.
वाराणसी बनेगा खेल का प्रमुख केंद्र
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बनने के बाद प्रदेश के उभरते खिलाड़ियों को बड़ा मंच मिलेगा. विभिन्न आयु वर्गों और खेल विधाओं के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान की जाएगी और उन्हें राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए उच्च स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा. सरकार का मानना है कि इस पहल से खिलाड़ियों के सामने भविष्य में रोजगार और खेल करियर दोनों की संभावनाएं बढ़ेंगी. साथ ही वाराणसी देश के प्रमुख खेल केंद्रों में से एक के रूप में उभरकर सामने आएगा. कैबिनेट ने बरेली और कानपुर में 580 करोड़ से ज्यादा की दो बड़ी पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी दो दी है. इससे लाखों लोगों को फायदा मिलेगा. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अटल नवीकरण एवं शहरी रूपांतरण मिशन-अमृत 2.0 के तहत बरेली और कानपुर नगर निगम क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुधारने और नेटवर्क विस्तार के लिए कुल 582.74 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी मिली है. अब लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सकेगा.
बरेली और कानपुरवासियों को मिलेगा शुद्ध जल
बरेली नगर निगम में पेयजल प्रणाली को नए सिरे से विकसित करने के लिए फेज-1 पुनर्गठन परियोजना को 26,595.46 लाख की स्वीकृति मिल चुकी है. इसमें भारत सरकार का हिस्सा 8,530.96 लाख, राज्य सरकार का 14,504.95 लाख और नगर निगम का अंश 2,559.55 लाख शामिल है. परियोजना के पूरा होने पर बरेली में लगभग 9 लाख लोगों को साफ पेयजल मिलेगा. कानपुर नगर निगम क्षेत्र के ईस्ट और साउथ सर्विस डिस्ट्रिक्ट में 100% आबादी तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए पाइपलाइन विस्तार परियोजना को 31,678.88 लाख की मंजूरी मिली है. इसमें भारत सरकार का योगदान 7,610.32 लाख, राज्य सरकार का 18,264.77 लाख और नगर निगम का हिस्सा 4,566.19 लाख है. परियोजना से कानपुर शहर के 33 वार्डों को सीधा लाभ मिलेगा और ईस्ट-साउथ जोन की पूरी आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा.
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