Home Top News भारत के साथ मुक्त व्यापार से गदगद हुए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री! कहा- ऐतिहासिक डील का मतलब…

भारत के साथ मुक्त व्यापार से गदगद हुए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री! कहा- ऐतिहासिक डील का मतलब…

by Sachin Kumar
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India-New Zealand Trade Deal Christopher Luxon

India-New Zealand Trade Deal : भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मुक्त व्यापार समझौता हुआ है. इस समझौते को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन ने ऐतिहासिक डील बताया.

India-New Zealand Trade Deal : न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन (Christopher Luxon) ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया है. साथ ही उन्होंने कहा कि हम अपने पहले कार्यकाल में भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे और हमने यह कर दिखाया. क्रिस्टोफर लक्सन ने बताया कि ऐतिहासिक डील का मतलब है कि ज्यादा नौकरियां, ज्यादा इनकम और 1.4 अरब भारतीय कस्टमर्स के लिए दरवाजा खोलकर ज्यादा एक्सपोर्ट करना शामिल है. इसके अलावा मूलभूत सुविधाएं के साथ भविष्य का निर्माण होगा. बता दें कि FTA पर बातचीत औपचारिक रूप से 16 मार्च को शुरू हुई थी और इसको पूरा होने में 9 महीने लग गए.

ऐतिहासिक मील का पत्थर : PM

वहीं, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत-न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया था. उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर लिखा था कि भारत-न्यूजीलैंड संबंधों के लिए महत्वपूर्ण क्षण, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को मजबूती मिलेगी. FTA पूरा होने के बाद यह भारतीय वस्तुओं पर पूरी तरह ड्यूटी को खत्म कर देगा. साथ ही दीर्घकालिक आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए 15 वर्षों में 20 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता भी है. बताया जा रहा है कि यह समझौता 22 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी और पीएम लक्सन के बीच हुई फोन पर बातचीत के बाद समझौते को हरी झंडी दी गई.

न्यूजीलैंड के निवेश से कई सेक्टरों को मिलेगी मजबूती

न्यूजीलैंड के साथ हुए समझौता विकसित भारत 2047 विजन से जुड़ा है और इस समझौते के मुख्य प्रावधानों के मुताबिक न्यूजीलैंड भारत को अपने 95 फीसदी निर्यातों पर शुल्क बहुत मामूली या खत्म कर देगा. ज्यादातर जिन वस्तुओं पर शुल्क माफ किए जाएंगे उनमें कपड़ा, चमड़ा, आभूषण, समुद्री उत्पाद और इंजीनियरिंग सामान शामिल है. इसके अलावा न्यूजीलैंड आने वाले 15 सालों में भारत में करीब 20 अरब डॉलर का निवेश करेगा, जिसकी वजह से भारत में IT, शिक्षा, वित्तीय सेवाएं और पर्यटन मजबूत होंगे और रोजगार के अवसर पैदा होंगे. साथ ही भारतीय पेशेवरों के लिए रोजगार वीजा की व्यवस्था की गई है, जिसमें एक समय में 5 हजार लोगों को तीन वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा.

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