Digital Services Act: एलन मस्क (Elon Musk) की ओर से साल 2022 में ‘X’ को खरीद लिया था. यूरोपीय यूनियन (European Union) ने ‘X’ पर बड़ा आरोप लगाया है.
12 July, 2024
Digital Services Act: यूरोपीय यूनियन (European Union) ने एलन मस्क (Elon Musk) की कंपनी ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) पर बड़ा आरोप लगाया. यूरोपीय यूनियन ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा कि पहले वेरिफाइड बैज का मतलब सूचना के भरोसेमंद स्रोत हुआ करता था. अब नीले वेरिफाइड बैज यूजर्स को धोखा देते हैं. इसके साथ ही यूरोपीय यूनियन ने यह भी कहा कि ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है. बता दें कि हाल में यूरोपीय यूनियन ने नए सोशल मीडिया रेगुलेशन लागू किए हैं. इस रेगुलेशन के प्रभावी होने के बाद से यह किसी टेक कंपनी के खिलाफ पहला आरोप है.
‘डार्क पैटर्न बनाते हैं नीले वेरिफाइड बैज’
दरअसल, यूरोपीय यूनियन में शामिल 27 देशों के समूह के डिजिटल सेवा अधिनियम के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ के खिलाफ पहली जांच की. जांच में कहा गया है कि ‘X’ के नीले वेरिफाइड बैज डार्क पैटर्न बनाते हैं, जो सही नहीं हैं और और दुर्भावनापूर्ण लोग इसका उपयोग यूजर्स को धोखा देने के लिए कर सकते हैं. यूरोपीय आयुक्त थिएरी ब्रेटन ने एक बयान में कहा कि पहले नीले वेरिफाइड बैज का मतलब सूचना के भरोसेमंद स्रोत हुआ करता था. अब नीले वेरिफाइड बैज यूजर्स को धोखा देते हैं और DSA का उल्लंघन करते हैं.
2022 एलन मस्क ने खरीदा था ट्विटर
बता दें कि एलन मस्क की ओर से साल 2022 में ‘X’ को खरीद लिया था. इसके बाद कंपनी ने प्रति माह 8 डॉलर के भुगतान के बाद यूजर्स को नीले वेरिफाइड बैज देना शुरू कर दिया. एलन मस्क के अधिग्रहण से पहले नीले वेरिफाइड बैज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले वेरिफाइड बैज की तरह ही थे. यह बैज बड़े पैमाने पर मशहूर हस्तियों, राजनेताओं और अन्य प्रभावशाली लोगों के प्रोफाइल को जारी किए जाते थे. यह लंबे प्रोसेस के बाद लोगों को जारी किए जाते थे.
क्या है डिजिटल सेवा अधिनियम (DSA)
गौरतलब है कि, यूरोपीय यूनियन में शामिल 27 देशों के समूह ने डिजिटल सेवा अधिनियम जारी किया है. इसे DSA के नाम से भी जाना जाता है. यह कई रेगुलेशन का सेट है. यह सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को यूजर्स की सुरक्षा और साइटों को साफ-सुथरा रखने के लिए जिम्मेदार है. यह किसी साइट पर भारी जुर्माना भी लगा सकती है. DSA के इन्हीं नियमों के तहत आयोग ने कहा कि कंपनी जांचकर्ताओं को सार्वजनिक डेटा तक पहुंच प्रदान करने में भी विफल रही है. साथ ही दावा किया कि ‘X’ पारदर्शिता उद्देश्य के लिए सही नहीं है.
यह भी पढ़ें : ब्रेकिंग से लेकर लेटेस्ट ट्रेंडिंग खबरों तक, भारत का बेस्ट हिंदी न्यूज़ चैनल
